CBSE की तीन भाषा नीति: विदेशी भाषाएँ, संस्कृत, राजनीति और छात्रों का भविष्य

प्रस्तावना: भारत में नई भाषा नीति – छात्रों का भविष्य कैसा बदलेगा?

भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषा सिर्फ़ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी बोली और अपना अंदाज़ है। ऐसे देश में जब स्कूलों की भाषा नीति बदलती है, तो उसका असर सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ता है।

इसी संदर्भ में CBSE की नई तीन-भाषा नीति (3 language policy) बहुत चर्चा में है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होंगी। यह बदलाव एक साधारण “rule change” नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में भारत के छात्र किस तरह सोचेंगे, किस तरह काम करेंगे और किस तरह दुनिया से जुड़ेंगे।

बहुत से माता-पिता यह सवाल पूछ रहे हैं:

• क्या यह नीति बच्चों पर बोझ बढ़ाएगी?
• क्या इससे हमारे बच्चों का भविष्य मज़बूत होगा या उलझनें बढ़ेंगी?
• भारत के लिए, एक देश के रूप में, यह सही दिशा है या नहीं?

इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश इस लेख में की जा रही है।

तीन-भाषा नीति: आसान भाषा में क्या बदल रहा है?

सीधे शब्दों में कहें तो नई नीति के तहत:

• कक्षा 6 से 8 तक: छात्र तीन भाषाएँ पढ़ेंगे।
• कक्षा 9 और 10 में भी तीन भाषाएँ रहेंगी, लेकिन तीसरी भाषा का मूल्यांकन ज़्यादातर स्कूल स्तर पर होगा।
• तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होंगी – जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत आदि।
• अंग्रेज़ी को हटाया नहीं गया है; वह भी इन्हीं तीन में से किसी एक के रूप में पढ़ाई जा सकती है।

मान लो, किसी CBSE स्कूल में एक छात्र पढ़ रहा है। उसकी भाषा व्यवस्था कुछ इस तरह हो सकती है:

• पहली भाषा (R1): स्कूल की मुख्य भाषा – जैसे अंग्रेज़ी या हिंदी
• दूसरी भाषा (R2): क्षेत्रीय भाषा या दूसरी भारतीय भाषा – जैसे तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि
• तीसरी भाषा (R3): कोई और भारतीय भाषा, या स्कूल की नीति के अनुसार कोई अतिरिक्त भाषा

यानी अब सिर्फ़ “नाम के लिए तीसरी भाषा” नहीं चलेगी, बल्कि सभी भाषाओं को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया और आंका जाएगा। छात्रों को तीनों भाषाओं में नियमित पढ़ाई, अभ्यास और परीक्षा देनी होगी।

छात्रों पर सकारात्मक असर: दिमाग़, पहचान और करियर

1. दिमाग़ी विकास और सोचने की ताकत

जो बच्चे दो या तीन भाषाएँ सीखते हैं, उनके दिमाग़ में भाषा के लिए एक तरह का “जिम” चलता रहता है। कभी हिंदी, कभी अंग्रेज़ी, कभी क्षेत्रीय भाषा – हर भाषा के अपने नियम, अपने शब्द और अपना व्याकरण होता है।

जब बच्चा बार-बार इन भाषाओं के बीच बदलता है, तो:

• उसकी याददाश्त मज़बूत होती है
• ध्यान देने की क्षमता बढ़ती है
• समस्या हल करने की सोच (problem solving) बेहतर होती है

उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर घर पर हिंदी बोलता है, स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ता है, और तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा (जैसे पंजाबी या तमिल) सीखता है, तो उसे हर दिन दिमाग़ में “language switch” करना पड़ता है। यह चीज़ आगे चलकर उसे गणित, विज्ञान, और जीवन की वास्तविक समस्याओं में भी मदद कर सकती है, क्योंकि दिमाग़ तेजी से सोचना और परिस्थिति के हिसाब से बदलना सीखता है।

2. अपनी भाषा, अपनी पहचान

बहुत से बच्चों के साथ यह होता है कि वे घर में एक भाषा बोलते हैं, लेकिन स्कूल में दूसरी। धीरे-धीरे उन्हें अपनी मातृभाषा कमज़ोर लगने लगती है, वे उसे “कम ज़रूरी” समझने लगते हैं।

तीन-भाषा नीति का एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि:

• स्कूल क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में और मज़बूती से जोड़ें
• छात्र अपनी मातृभाषा को सिर्फ़ “घर की भाषा” नहीं, बल्कि ज्ञान और साहित्य की भाषा के रूप में भी देखें

जब बच्चा अपनी भाषा में कहानियाँ, कविताएँ, लोककथाएँ या इतिहास पढ़ता है, तो उसे लगता है कि “यह मेरी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी जड़ें हैं।” इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सांस्कृतिक जुड़ाव मज़बूत होता है।

3. भविष्य के अवसर: भारत + दुनिया

आज का भारत सिर्फ़ देश नहीं, बल्कि एक “global player” है।

• सरकारी नौकरियों, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, रेलवे, बैंक, पंचायत – हर जगह भारतीय भाषाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है।
• मीडिया, टीवी, रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया – यहाँ भी भारतीय भाषाओं में कंटेंट का बाढ़ आया हुआ है।

दूसरी ओर, IT सेक्टर, स्टार्टअप, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, विदेश में पढ़ाई और काम – इन सबमें अंग्रेज़ी की भूमिका अभी भी बहुत अहम है।

तीन-भाषा नीति अगर सही ढंग से लागू होती है, तो:

• छात्र कम से कम एक भारतीय भाषा में मज़बूत बनेंगे
• अंग्रेज़ी के ज़रिए वैश्विक स्तर पर भी अपनी जगह बना सकेंगे
• और अगर तीसरी भाषा भी किसी भारतीय क्षेत्रीय या शास्त्रीय भाषा के रूप में आती है, तो देश के भीतर विविध अवसरों के दरवाज़े खुलेंगे

यानी यह नीति भविष्य में “multi-skilled” छात्रों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकती है, जो भारत के साथ-साथ दुनिया से भी जुड़ सके।

चुनौतियाँ: बोझ, संसाधन और बराबरी का सवाल

अब ज़रा दूसरी तरफ देखें। हर नीति के साथ कुछ दिक्कतें भी जुड़ी होती हैं। तीन-भाषा नीति भी इससे अलग नहीं है।

1. पढ़ाई का बोझ और तनाव

पहले ही छात्रों की कॉपी किताबें, ट्यूशन, प्रोजेक्ट, कोचिंग – सब मिलाकर बच्चों और माता-पिता पर काफी दबाव रहता है। अब जब तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी, तो कुछ साधारण समस्याएँ सामने आ सकती हैं:

• होमवर्क और असाइनमेंट की संख्या बढ़ सकती है
• साप्ताहिक टेस्ट, यूनीट टेस्ट, टर्म परीक्षा – इन सब में भाषा के पेपर और बढ़ेंगे
• जो बच्चे पहले ही भाषा में कमज़ोर हैं, उन्हें डर और तनाव और ज़्यादा हो सकता है

अगर स्कूल समय-सारणी (टाइमटेबल) को समझदारी से नहीं बदलते, और सिर्फ़ “नया नियम जोड़ दिया” वाली सोच रखेंगे, तो बच्चों के लिए यह नीति बोझ जैसा महसूस हो सकती है।

इसलिए ज़रूरी है कि:

• हर भाषा के पीरियड संतुलित तरीके से तय हों
• रट्टा-मार परीक्षा की जगह समझ पर आधारित मूल्यांकन हो
• कमजोर छात्रों के लिए remedial क्लास और सपोर्ट दिया जाए

2. शिक्षक और संसाधन की कमी

कई स्कूलों, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के स्कूलों में, पहले से ही शिक्षक की कमी है।

• कहीं विज्ञान के शिक्षक नहीं मिल रहे,
• कहीं गणित के लिए योग्य टीचर नहीं हैं,
• कहीं हिंदी/अंग्रेज़ी के लिए ही एक ही शिक्षक दो-दो क्लासें संभाल रहा है।

ऐसी स्थिति में तीन-भाषा नीति लागू करने का मतलब है:

• या तो नए भाषा शिक्षक नियुक्त करना
• या एक ही शिक्षक से दो भाषाएँ पढ़वाने की कोशिश करना
• या ऑनलाइन, टीवी या डिजिटल माध्यमों से भाषा सिखाने की कोशिश करना

अगर यह सब योजना बनाकर और गुणवत्ता पर ध्यान देकर किया गया, तो यह अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर केवल “फाइलों में” योजना बनाकर ज़मीनी स्तर पर बिना संसाधन लागू की गई, तो बच्चों को भाषा का सही ज्ञान मिलने के बजाय सिर्फ़ औपचारिकता पूरी होगी।

1. विदेशी भाषाओं (फ्रेंच, जर्मन आदि) पर असर

तीन-भाषा नीति का एक बड़ा सवाल यह है कि इसका असर विदेशी भाषाओं पर क्या पड़ेगा। अभी तक बहुत से निजी और शहरी स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी आदि भाषाएँ कक्षा 6 या 8 से वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जाती हैं।

तीन-भाषा नीति के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है:

• क्योंकि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होना ज़रूरी हैं, तो स्कूलों के टाइमटेबल पर दबाव बढ़ेगा।
• कई स्कूलों के लिए एक साथ हिंदी/क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेज़ी और साथ में विदेशी भाषा चलाना मुश्किल हो सकता है, खासकर पीरियड और शिक्षक दोनों की कमी के कारण।

इसका व्यावहारिक असर यह हो सकता है:

• कुछ स्कूल विदेशी भाषा को “core subject” से हटाकर “club activity” या “हॉबी क्लास” बना देंगे।
• छोटे और मध्यम स्तर के स्कूलों में विदेशी भाषाएँ केवल कुछ चुनिंदा बच्चों या ऊँची फीस वाले बैचों तक सीमित हो सकती हैं।
• बड़े शहरों में विदेशी भाषा का ट्रेंड बना रह सकता है, लेकिन आधे से ज़्यादा छात्रों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

फिर भी, विदेशी भाषा की भूमिका ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वैश्वीकरण, विदेशों में पढ़ाई और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के लिए फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी भाषाएँ अभी भी करियर के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। इसलिए ज़्यादा संभावना यह है कि भविष्य में विदेशी भाषा पढ़ना “सबके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन इच्छुक और सक्षम छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा” के रूप में रहेगा।

2. भाषा, राजनीति और संघीय ढाँचा: हिंदी बनाम अन्य भाषाओं की बहस

भारत में भाषा सिर्फ़ शिक्षा का टूल नहीं, राजनीति और पहचान का भी विषय है। तीन-भाषा नीति जैसे ही लागू करने की बात आती है, तुरंत यह सवाल उठता है कि कहीं यह किसी एक भाषा (खासकर हिंदी) को दूसरे राज्यों पर थोपने की कोशिश तो नहीं।

कुछ मुख्य बिंदु:

• 1968 की नीति से ही तीन-भाषा फ़ॉर्मूला मौजूद है, जहाँ हिंदी-भाषी राज्यों में एक दक्षिण भारतीय भाषा और गैर-हिंदी राज्यों में हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा की बात की गई थी।
• NEP 2020 ने सिद्धांत रूप से तीन-भाषा नीति को दोहराया, लेकिन राज्यों को यह लचीलापन दिया कि वे अपनी ज़रूरत और संस्कृति के अनुसार भाषा संयोजन तय करें।

फिर भी व्यावहारिक स्तर पर चिंताएँ हैं:

• दक्षिण भारत के कई लोग आशंकित हैं कि स्कूलों में हिंदी को “ज़रूरी” बना दिया जाएगा, और उनकी मातृभाषा पीछे चली जाएगी।
• दूसरी ओर, उत्तर भारत में भी कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ी के कारण हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएँ कम महत्त्व पा सकती हैं।

इसलिए नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि:

• राज्यों को सच में स्वतंत्रता दी जाए कि वे कौन सी तीन भाषाएँ चुनते हैं।
• किसी भी एक भाषा के “थोपे जाने” की भावना को कम करने के लिए संवाद, परामर्श और पारदर्शिता रखी जाए।

अगर यह संतुलन बना, तो तीन-भाषा नीति भाषायी विविधता को सम्मान देने का माध्यम बन सकती है; अगर नहीं, तो यह राजनीतिक विवादों का नया मंच भी बन सकती है।

3. शिक्षक ट्रेनिंग और नई नौकरियों पर असर

तीन-भाषा नीति की जड़ में सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है – पर्याप्त और प्रशिक्षित भाषा शिक्षक। NEP और त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू करने में कई राज्यों को पहले भी इस समस्या का सामना करना पड़ा है।

3.1 शिक्षक कमी: नीति और वास्तविकता के बीच अंतर

उदाहरणों में देखा गया है कि:

• कुछ राज्यों ने दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में नई भाषा (जैसे तमिल) शुरू की, लेकिन कुछ साल बाद शिक्षक न मिलने की वजह से इसे बंद करना पड़ा।
• बहुभाषी शिक्षा को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग, संसाधन और शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है, जो हर राज्य में एकसमान उपलब्ध नहीं है।

इसका मतलब है कि सिर्फ़ “नियम बना देना” काफी नहीं; असली काम है शिक्षक तैयार करना, उन्हें कई भाषाओं और बहुभाषी कक्षा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना।

3.2 नई नौकरियाँ और अवसर

पॉज़िटिव साइड भी है:

• भाषा शिक्षक, अनुवादक, इंटरप्रेटर, कंटेंट राइटर, लोकलाइजेशन विशेषज्ञ, भाषा-आधारित edtech प्लेटफॉर्म – इन सब क्षेत्रों में नई नौकरियाँ निकल सकती हैं।
• B.Ed, भाषा शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाषा-विशेष प्रशिक्षण की माँग बढ़ेगी।

यदि सरकारें और निजी संस्थाएँ मिलकर गुणवत्ता वाली शिक्षक ट्रेनिंग पर निवेश करें, तो तीन-भाषा नीति एक बड़े “language education ecosystem” को जन्म दे सकती है, जहाँ भाषा सीखना केवल विषय नहीं, बल्कि करियर और कौशल दोनों बन जाए।

4. साधारण छात्र और अभिभावक के लिए प्रैक्टिकल गाइड: तीन भाषाएँ कैसे संभालें?

नीति–बहस से अलग, सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि एक आम छात्र और उसका परिवार इस बदलाव को practically कैसे संभाले। यहाँ कुछ आसान, काम की बातें हैं:

4.1 भाषा चुनते समय यह सोचें

• कम से कम एक भाषा ऐसी चुनें जिसमें बोर्ड और करियर दोनों के लिए मज़बूत आधार बने (अधिकतर मामलों में अंग्रेज़ी या हिंदी)।
• दूसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा चुनना बेहतर हो सकता है, ताकि घर–स्कूल के बीच भाषा का गैप कम रहे।
• तीसरी भाषा के लिए देखें कि स्कूल क्या विकल्प देता है – भारत की कोई और भाषा या विदेशी भाषा – और अपने बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार निर्णय लें।

4.2 टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाई की रणनीति

• हर दिन 20–30 मिनट केवल भाषा अभ्यास के लिए निश्चित रखें – तीनों भाषाओं के बीच घुमाकर।
• शब्द याद करने के लिए “रट्टा” से ज़्यादा, फ्लैशकार्ड, शब्द–डायरी, और रोज़मर्रा के वाक्यों में प्रयोग करें।
• एक ही कॉन्सेप्ट (जैसे “भूमिका”, “परिचय”, “पत्र”, “ईमेल”) को विभिन्न भाषाओं में लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि दिमाग़ तुलना करके सीख सके।

4.3 अभिभावकों की भूमिका

• अपने बच्चे पर केवल “मार्क्स” का दबाव न डालें, बल्कि यह समझें कि तीन भाषा सीखना समय लेता है और शुरू में दिक्कतें स्वाभाविक हैं।
• घर में यदि संभव हो तो अपनी मातृभाषा या दूसरी भारतीय भाषा में बात करें, ताकि बच्चे के लिए वह भाषा “subject” नहीं, “life” बन सके।
• यदि संसाधन हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर ट्यूशन या ऑनलाइन सहायता लें, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चे की रुचि और मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहे।

4.4 विदेशी भाषा के लिए स्मार्ट प्लान

अगर स्कूल में फ्रेंच/जर्मन जैसी विदेशी भाषा का विकल्प है और बच्चा उत्सुक है:

• इसे “अभी या कभी नहीं” की तरह न देखें; आप चाहें तो स्कूल के बाहर भी आगे चलकर विदेशी भाषा कोर्स कर सकते हैं।
• यदि बच्चा अभी तीन भारतीय + अंग्रेज़ी में ही संघर्ष कर रहा है, तो जबरन विदेशी भाषा जोड़ने से बेहतर है पहले मूल भाषाओं को मज़बूत किया जाए।

5. संतुलित निष्कर्ष: न पूरी तारीफ, न पूरी निंदा

तीन-भाषा नीति को केवल “अच्छा” या “बुरा” कहना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे ज़्यादा सूक्ष्म है।

सकारात्मक पक्ष:

• बहुभाषी शिक्षा बच्चों को मानसिक रूप से अधिक लचीला, सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा जागरूक और भविष्य के भारत के लिए तैयार बना सकती है।
• भारतीय भाषाओं को सम्मान और अवसर मिलेंगे, जो अब तक अंग्रेज़ी के पीछे कहीं कमज़ोर स्थिति में थीं।
• भाषा–शिक्षा से जुड़े नए करियर, शिक्षक ट्रेनिंग और कंटेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र मज़बूत हो सकते हैं।

नकारात्मक/जोखिम वाले पक्ष:

• अगर संसाधन, शिक्षक, टाइमटेबल और परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखे बिना इसे लागू किया गया, तो बच्चों पर बोझ बढ़ सकता है और गुणवत्ता घट सकती है।
• विदेशी भाषाओं और कुछ क्षेत्रों में बराबरी के अवसर में अंतर बढ़ सकता है, जहाँ केवल शहरों के छात्रों को ज़्यादा विकल्प मिलें।
• भाषा और राजनीति के टकराव में, नीति का मूल उद्देश्य – यानी बेहतर सीखना – पीछे छूट सकता है।

इसीलिए शायद सबसे समझदार बात यह है कि इस नीति को “परफेक्ट समाधान” या “पूरी तरह गलत कदम” की जगह “एक बड़ा प्रयोग” माना जाए। अगर समाज, शिक्षक, अभिभावक और नीति-निर्माता मिलकर इसे संवेदनशीलता, लचीलापन और तैयारी के साथ लागू करें, तो यह भारत के लिए एक मज़बूत बहुभाषी भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है; अगर नहीं, तो यह सिर्फ़ एक और नियम बनकर रह जाएगा, जिससे बच्चे और अभिभावक उलझन में पड़ेंगे।

संस्कृत के प्रचलन के बढ़ने की संभावना

1. अभी सरकार और समाज क्या कर रहे हैं,
2. आम जनता और छात्रों की तरफ से रुचि कितनी है।

अभी क्या संकेत दिख रहे हैं?

केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से संस्कृत के प्रचार-प्रसार पर काफी पैसा और ध्यान लगा रही है; एक RTI के अनुसार 2014–25 के बीच संस्कृत से जुड़ी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर रोज़ संस्कृत न्यूज़ बुलेटिन आते हैं, और प्रधानमंत्री स्तर पर भी सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शेयर करके भाषा को “कूल” और सम्मानजनक बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही, RSS और संस्कृत भारती जैसे संगठन खुले तौर पर भाषणों में कह रहे हैं कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाया जाए और इसे “हर घर तक” पहुँचाया जाए।

इन संकेतों से साफ़ है कि राजनीतिक–सांस्कृतिक स्तर पर संस्कृत को बढ़ाने की कोशिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है, और NEP/CBSE की भाषा नीति भी संस्कृत को एक विकल्प के रूप में आगे रखती है, इसलिए संस्थागत समर्थन तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है।

क्या सच में आम जिंदगी में प्रचलन बढ़ेगा?

सरकार, संस्थाएँ और नीतियाँ माहौल बना सकती हैं, लेकिन किसी भाषा का “प्रचलन” असल में तभी बढ़ता है जब आम लोग, छात्र और बाज़ार उसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगें।

• स्कूलों में संस्कृत को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में चुनने की आज़ादी बढ़ी है, तो कई जगह चुनने वालों की संख्या बढ़ भी रही है, खासकर उन राज्यों में जहाँ इसे “संस्कृति और सभ्यता” से जोड़ा जाता है।
• लेकिन रोज़मर्रा की नौकरी, व्यवसाय और टेक्नोलॉजी में अभी भी अंग्रेज़ी और प्रमुख भारतीय भाषाएँ (जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली आदि) ही ज़्यादा काम की हैं, इसलिए संस्कृत का व्यावहारिक, आर्थिक उपयोग अभी सीमित है।

इससे यह समझा जा सकता है कि:

• संस्कृत पढ़ने–समझने वालों की संख्या आने वाले सालों में कुछ और बढ़ सकती है,
• संस्कृत न्यूज़, श्लोक, कोर्स, और कल्चरल प्रोग्राम ज़्यादा दिख सकते हैं,
• लेकिन हिंदी या अंग्रेज़ी जैसी “mass language” बनना अभी दूर की बात है, क्योंकि रोज़मर्रा के कामकाज, नौकरी और टेक्नोलॉजी में उसकी भूमिका अभी सीमित है।

अगर तुम खुद भविष्य में कोई भाषा चुनने की सोच रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है – तुम्हारे शहर और स्कूल के माहौल में संस्कृत ज़्यादा लोग ले रहे हैं या दूसरी भारतीय/विदेशी भाषा, और क्यों?