खुलेआम पीएम मोदी को उद्योगपतियों को क्यों देनी पड़ी नसीयत कि आप JOBS और सैलरी नहीं बढ़ा रहे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2026 को FICCI के वार्षिक सत्र में उद्योगपतियों से सीधे पूछा कि सरकार द्वारा टैक्स राहत देने के बाद भी कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी और भर्तियां क्यों नहीं बढ़ाईं। उनकी चिंता आंशिक रूप से सही है—कॉरपोरेट मुनाफे तेजी से बढ़े हैं, लेकिन रोजगार और वेतन उसी गति से नहीं बढ़े; हालांकि निजी निवेश में भी सुधार के संकेत हैं, इसलिए दोष पूरी तरह केवल उद्योग जगत पर थोपना अधूरा विश्लेषण होगा।[

पीएम मोदी ने क्या कहा

FICCI के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर राहत दी है, लेकिन क्या कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? उन्होंने कहा, “नहीं,” और आरोप लगाया कि उद्योग जगत लगातार सरकार से रियायतें मांगता है, पर विकास का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने में पर्याप्त कदम नहीं उठाता।

उनका मूल तर्क था: टैक्स राहत से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे मांग बढ़नी चाहिए; फिर कंपनियों को उत्पादन, निवेश, भर्ती और वेतन वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है।

क्या आरोप आंकड़ों से सही है?

प्रधानमंत्री की चिंता का सबसे मजबूत आधार Economic Survey 2024-25 का डेटा है। इसमें कहा गया कि Nifty 500 कंपनियों का profit-to-GDP अनुपात FY24 में 4.8 प्रतिशत तक पहुंचा, जो 2007-08 के बाद का सर्वाधिक स्तर था; उसी वर्ष कॉरपोरेट मुनाफा 22.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि रोजगार केवल 1.5 प्रतिशत बढ़ा।

यानी बड़ी कंपनियों की कमाई तेजी से बढ़ी, पर नौकरियों का विस्तार उसके अनुपात में नहीं हुआ। यही अंतर पीएम के “मुनाफा तो बढ़ा, नौकरी और वेतन क्यों नहीं?” वाले सवाल को आर्थिक आधार देता है।

संकेतकतथ्यपीएम के तर्क पर असर
Nifty 500 का profit-to-GDPFY24 में 4.8%, 2007-08 के बाद उच्चतम कॉरपोरेट क्षेत्र की कमाई में तेज सुधार
कॉरपोरेट मुनाफाFY24 में 22.3% वृद्धि लाभ साझा करने की क्षमता थी
रोजगारFY24 में केवल 1.5% वृद्धि नौकरी सृजन मुनाफे से पीछे
कर्मचारी खर्चवृद्धि 17% से घटकर 13% रही वेतन विस्तार की गति कमजोर
नाममात्र वेतन वृद्धिलगभग 5% सालाना [financialexpress]महंगाई के बाद वास्तविक वेतन लगभग सपाट

वेतन की सच्चाई

Economic Survey के अनुसार कॉरपोरेट क्षेत्र में नाममात्र वेतन वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत सालाना रही, लेकिन महंगाई को घटाने के बाद वास्तविक वेतन लगभग सपाट रहा। इसका मतलब है कि कई कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ी नहीं, भले ही उनकी सैलरी कागज पर थोड़ी बढ़ी हो।[financialexpress]

यह बात पीएम के तर्क को मजबूत करती है: जब कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा हो और कर्मचारियों की वास्तविक आय स्थिर रहे, तो घरेलू मांग, बचत और उपभोग में कमजोरी आ सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़े अर्थशास्त्री भी यही चिंता उठाते हैं कि मुनाफे का असंतुलित विस्तार और वेतन स्थिरता घरेलू मांग के लिए जोखिम है।[cmie][financialexpress]

नौकरियों की दूसरी तस्वीर

हालांकि, पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार की तस्वीर केवल कॉरपोरेट मुनाफे और भर्ती के अंतर से नहीं आंकी जा सकती। PLFS 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 3.1 प्रतिशत रही, जबकि नियमित वेतनभोगी/वेतनभोगी रोजगार में काम करने वालों का हिस्सा 2024 के 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 23.6 प्रतिशत हुआ।[pib.gov][pib.gov]

इसका अर्थ यह नहीं कि रोजगार की समस्या खत्म हो गई। भारत में बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश काम अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार और कम उत्पादकता वाले रोजगारों में है; इसलिए कुल बेरोजगारी दर कम होने के बावजूद अच्छी वेतन वाली, सुरक्षित और स्थायी नौकरियों की कमी बनी रहती है।[pib.gov][pib.gov][labourbureau.gov]

निजी निवेश में सुधार भी है

पीएम के आरोप का दूसरा पक्ष यह है कि निजी क्षेत्र पूरी तरह निवेश से पीछे नहीं है। सरकार के निजी क्षेत्र कैपेक्स सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 से 2024-25 के बीच समग्र कैपेक्स में 66.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई; 2024-25 में प्रति उद्यम अनुमानित कैपेक्स 172.2 करोड़ रुपये रहा।[pib.gov][mospi.gov]

नवीनतम सर्वेक्षण में 2024-25 का वास्तविक कैपेक्स प्रति उद्यम 173.5 करोड़ रुपये आंका गया और realization ratio 96.3 प्रतिशत रहा, यानी कंपनियों ने घोषित निवेश इरादों को काफी हद तक पूरा किया। विनिर्माण कुल कैपेक्स का 43.8 प्रतिशत, सूचना एवं संचार 15.6 प्रतिशत और परिवहन-भंडारण 14 प्रतिशत रहा।[pib.gov]

RBI के आंकड़ों में भी Gross Fixed Capital Formation में तेजी दिखती है: 2025-26 में इसकी वृद्धि 9.9 प्रतिशत रही, जबकि 2024-25 में 8.9 प्रतिशत थी। इसका मतलब यह है कि पूंजी निर्माण में सुधार हुआ है, लेकिन यह निवेश अपने आप पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं करता—खासकर जब निवेश अधिक पूंजी-सघन तकनीक, ऑटोमेशन और कुछ बड़े क्षेत्रों में केंद्रित हो।[rbidocs.rbi.org][rbidocs.rbi.org]

क्या 10 साल में यही हुआ?

पिछले दशक में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, PLI योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, GST, IBC, बैंकिंग सुधार और Make in India जैसे कदम उठाए। इनका उद्देश्य निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ाना था। लेकिन नतीजा मिश्रित रहा: निवेश और कुछ निर्यात-उन्मुख उत्पादन क्षेत्रों में सुधार हुआ, जबकि व्यापक रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि अपेक्षा से पीछे रही।[pib.gov][bloomberg][pib.gov]

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार PLI कार्यक्रम से अब तक 8,49,069 रोजगार बने, जो कुल 30.2 लाख के लक्ष्य का लगभग 28 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि निवेश और उत्पादन में सुधार हुआ, पर रोजगार अक्सर देर से और सीमित पैमाने पर आता है।[bloomberg]

विशेषज्ञों की राय

पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठाया था कि जब भारत में विकास दर अच्छी है, तो निवेश और क्षमता उपयोग इतना मजबूत क्यों नहीं हो रहा। उनका कहना था कि सरकार अकेले सभी उपयोगी रोजगार पैदा नहीं कर सकती; निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को रोजगार सृजन में भागीदार बनना होगा।

राजन ने निर्माण, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को रोजगार सृजन के बड़े अवसर बताया। उनका तर्क यह है कि निवेश केवल कंपनियों के बैलेंस शीट को नहीं, बल्कि रोजगार, आय और मांग को बढ़ाना चाहिए।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं कि भारत की समस्या केवल निवेश की कमी नहीं, बल्कि रोजगार-सघन विकास की कमी है। जब विकास पूंजी-सघन क्षेत्रों में केंद्रित हो, तो GDP बढ़ता है पर रोजगार और मजदूरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। यही वजह है कि पीएम की टिप्पणी को कई अर्थशास्त्री “देर से आया सही निदान” मान रहे हैं।

FICCI के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने जवाब दिया कि उद्योग में हर साल नियमित वेतन वृद्धि होती है और वह महंगाई तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होती है। लेकिन पूर्व Infosys अधिकारी टी.वी. मोहनदास पै ने कहा कि CEO वेतन बढ़ाए गए, जबकि नए कर्मचारियों का वेतन कई क्षेत्रों में 10 वर्षों से लगभग स्थिर है।[anandabazar]

पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष रथीन रॉय ने कहा कि Gen-Z के दबाव और रोजगार-वेतन की चिंता ने प्रधानमंत्री को यह कहने पर मजबूर किया। उन्होंने सरकारी अर्थशास्त्रियों पर भी तंज कसा कि वे रोजगार और वेतन की समस्या को कम करके आंकते रहे।[anandabazar]

पीएम को ऐसा क्यों कहना पड़ा?

यह टिप्पणी अचानक नहीं आई। पिछले कुछ वर्षों में तीन बड़े तथ्य एक साथ सामने आए: कॉरपोरेट मुनाफे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, नौकरियों की वृद्धि धीमी रही, और वास्तविक वेतन वृद्धि कमजोर रही। इसके अलावा युवाओं में नौकरी, वेतन और आर्थिक असुरक्षा को लेकर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा है।[

पीएम का संदेश दोहरा है: पहला, कॉरपोरेट इंडिया को टैक्स राहत और सरकारी सहायता का लाभ केवल शेयरधारकों या प्रबंधन तक सीमित न रखकर कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहिए; दूसरा, सरकार अकेली सभी नौकरियां पैदा नहीं कर सकती, इसलिए निजी क्षेत्र को भी जिम्मेदारी लेनी होगी।

निजी निवेश की असली समस्या

निजी निवेश केवल टैक्स छूट से नहीं बढ़ता। उसे मजबूत मांग, सस्ता और सुनिश्चित बिजली, भूमि अधिग्रहण, परमिट, न्यायिक निष्पादन, कुशल श्रम, वित्त तक पहुंच और नीतिगत स्थिरता चाहिए। भारत में कई कंपनियों के लिए निवेश का बड़ा अवरोध यह है कि अंतिम उपभोक्ता की मांग कमजोर है, क्योंकि परिवारों की आय और वास्तविक वेतन बढ़ नहीं रहे।

यहीं एक विरोधाभास है: कंपनियां कहती हैं कि मांग कम होने से निवेश और भर्ती नहीं बढ़ेगी; जबकि परिवार कहते हैं कि वेतन और नौकरी न बढ़ने से खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ रही। इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार और उद्योग दोनों को साथ चलना होगा।

नीति के लिए रास्ता

  • रोजगार-सघन क्षेत्रों—निर्माण, टेक्सटाइल, भोजन प्रसंस्करण, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, देखभाल अर्थव्यवस्था—में विशेष निवेश और क्रेडिट सहायता।[economictimes.indiatimes]
  • कॉरपोरेट टैक्स राहत को भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन वृद्धि से जोड़ने वाली सशर्त नीतियां।[english.mathrubhumi][ibc24]
  • PLI की निगरानी में केवल उत्पादन नहीं, बल्कि प्रति करोड़ निवेश पर रोजगार, महिला भागीदारी और औसत वेतन भी शामिल करना।[bloomberg]
  • श्रम कौशल, अप्रेंटिसशिप और डिजिटल कौशल में निवेश, ताकि युवा उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के लायक बनें।[economictimes.indiatimes]
  • छोटे और मध्यम उद्यमों को भूमि, बिजली, क्रेडिट और अनुबंध निष्पादन में राहत, क्योंकि वे बड़े रोजगार सृजक हैं।[economictimes.indiatimes]

निष्कर्ष

पीएम मोदी का कहना कि उद्योग जगत ने मुनाफा तो बढ़ाया पर नौकरी और वेतन पर्याप्त नहीं बढ़ाए, आंकड़ों के हिसाब से काफी हद तक सही है। Economic Survey के अनुसार FY24 में मुनाफा 22.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि रोजगार केवल 1.5 प्रतिशत बढ़ा, और वास्तविक वेतन लगभग सपाट रहा।

लेकिन यह भी सच है कि निजी निवेश में सुधार आया है—2021-22 से 2024-25 के बीच कैपेक्स 66.3 प्रतिशत बढ़ा और GFCF की वृद्धि 2025-26 में 9.9 प्रतिशत रही। इसलिए सही निष्कर्ष यह है कि समस्या केवल “उद्योगपति नौकरी नहीं देते” की नहीं, बल्कि ऐसे विकास मॉडल की है जिसमें मुनाफा, निवेश और उत्पादकता बढ़ते हैं, पर उनका लाभ पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और नए युवाओं तक नहीं पहुंचता।

पीएम की टिप्पणी राजनीतिक संदेश भी है और आर्थिक चेतावनी भी: भारत को अब केवल उच्च GDP वृद्धि नहीं, बल्कि ऐसी वृद्धि चाहिए जो नौकरी दे, वेतन बढ़ाए और घरेलू मांग को मजबूत करे।

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