10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत पर पति को मिला 17 लाख मुआवजा (EN)

एक पति और उसकी पहली पत्नी से हुए दो बच्चों को, एक बड़ी मोटर इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पत्नी की मौत के लिए मुआवजा पाने में 10 साल लग गए, जो किसी और की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी। मोटर इंश्योरेंस कंपनी ने हर स्तर पर उनका विरोध किया और हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई, जिसने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पति को 17 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।

दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के वाहन के लिए तीसरे पक्ष के दावों की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और इसी पॉलिसी के आधार पर पति ने मुआवजे के लिए दावा किया था।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए, सबसे पहले वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के पास गया ताकि यह पता चल सके कि वह अपनी पत्नी की मौत के लिए कितना दावा कर सकता है। MACT ने फैसला सुनाया कि पति को अपनी पत्नी की मौत और दोनों बच्चों के कल्याण के लिए 18 लाख रुपये मिलने चाहिए।

इंश्योरेंस कंपनी ने इसे अस्वीकार कर दिया और बाद में हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इंश्योरेंस कंपनी की मुख्य आपत्ति मुआवजा राशि को लेकर थी, क्योंकि उनका आरोप था कि दुर्घटना मोटरसाइकिल की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण नहीं हुई थी, जो कि चश्मदीद गवाहों की गवाही और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज चार्जशीट के आधार पर था।

हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना बाइक चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी, जिसके मालिक को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस बात को बरकरार रखा और कहा कि उनके पास इन निष्कर्षों से अलग होने का कोई कारण नहीं है।

नीचे दिए गए विवरण देखें कि सुप्रीम कोर्ट में पति ने यह केस कैसे जीता और मोटर इंश्योरेंस कंपनी से 17 लाख रुपये प्राप्त किए।

यह मोटर दुर्घटना कैसे हुई?

सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल, 2025 के आदेश के अनुसार, घटनाओं की समयरेखा इस प्रकार है:

22 फरवरी, 2015: एक मोटरबाइक दुर्घटना हुई और पत्नी, जो पीछे बैठी थी, को गंभीर चोटें आईं।
24 फरवरी, 2015: पत्नी की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

MACT ने कैसे तय किया कि पति को 18 लाख रुपये मिलने चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, MACT ने इस प्रकार गणना की:

ट्रिब्यूनल के समक्ष, दावेदारों (पति और दोनों बच्चों) ने मृतका की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह बताई।
ट्रिब्यूनल ने मृतका के अनिर्दिष्ट कार्य को ध्यान में रखते हुए आय 7,000 रुपये मानी और व्यक्तिगत खर्च के लिए 1/3 हिस्सा घटाया; पति को मृतका पर आश्रित नहीं माना गया, जिससे आश्रित परिवार में मृतका और उसके दो बच्चे शामिल माने गए।
भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% जोड़ा गया और मृतका की उम्र 35 वर्ष मानकर 16 का मल्टीप्लायर लगाया गया, जिससे कुल नुकसान 13,44,000 रुपये निकला। अन्य मदों में भी मुआवजा मिलाकर कुल 18,81,966 रुपये हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा 18 लाख से घटाकर 17 लाख क्यों किया?

इंश्योरेंस कंपनी (IFFCO Tokio General Insurance Company Limited) ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कुल मुआवजा 18 लाख से घटाकर 17 लाख कर दिया।

पति को मिलने वाले 17 लाख रुपये के मुआवजे का विभाजन:

आश्रितता का नुकसान -16,12,8002.

सहजीवन का नुकसान-1,20,000.

चिकित्सा खर्च – 21,966.

परिवहन व अंतिम संस्कार खर्च -15,000

संपत्ति का नुकसान – 15,000.

कुल – 17,84,766

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानूनी कारण:

मृतका का पति कानूनी उत्तराधिकारी था, लेकिन आश्रित नहीं माना गया क्योंकि वह 40 वर्ष का सक्षम व्यक्ति था। मृतका की आय 15,000 रुपये बताई गई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने 7,000 रुपये मानी। हाई कोर्ट ने इसे 8,000 रुपये किया, हालांकि दावेदारों ने कोई अपील नहीं की थी।
व्यक्तिगत खर्च के लिए कटौती 1/3 तय की गई, क्योंकि आश्रित परिवार में केवल मृतका और दो बच्चे माने गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि पति की कोई नौकरी नहीं थी, यह मानना गलत है कि वह मृतका की आय पर आंशिक रूप से भी निर्भर नहीं था। इसलिए परिवार में चार सदस्य माने गए और व्यक्तिगत खर्च की कटौती 1/4 कर दी गई।
भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% जोड़ना ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया था, जिसे हाई कोर्ट ने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसले (National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi) के अनुसार, 40% जोड़ने का आदेश दिया।
मल्टीप्लायर 16 लिया गया क्योंकि मृतका की उम्र 35 वर्ष थी।
संपत्ति और अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये, सहजीवन के नुकसान के लिए 40,000 रुपये दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहजीवन का नुकसान केवल पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों और माता-पिता को भी मिलना चाहिए।
मेडिकल खर्च ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत बिलों के आधार पर दिया गया। बच्चों को भी सहजीवन के नुकसान के लिए 40,000 रुपये प्रति बच्चा मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए कोई अलग राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि सहजीवन का नुकसान पहले ही दिया जा चुका है। हम मानते हैं कि जो बढ़ोतरी की गई है, वह केवल पारंपरिक मदों में प्रॉप-राटा राशि है, जबकि भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिशत और व्यक्तिगत खर्च की कटौती कम कर दी गई है। यह ‘न्यायसंगत मुआवजा’ देने के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। हमारा संशोधित अवार्ड भी ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवार्ड से अधिक नहीं है। हम ऊपर दिए गए संशोधनों के साथ अपील का निपटारा करते हैं।”

इस फैसले से क्या मुख्य कानूनी बातें निकलती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृतका का पति भी उसकी आय पर आश्रित माना जा सकता है, यह कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
बिना रोजगार/आय के प्रमाण के भी पति को आश्रित माना जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर, वयस्क बच्चों को भी आश्रित माना जा सकता है, यदि वे बेरोजगार हैं।
पति और वयस्क बच्चों को आश्रित मानने से मुआवजा राशि पर सीधा असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला “न्यायसंगत मुआवजा” के सिद्धांत पर आधारित है और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवार्ड से अधिक नहीं है, इसलिए यह मामला अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी होगा।
यह फैसला न्यूक्लियर परिवारों की वास्तविकता को ध्यान में रखता है। प्रत्येक सदस्य की आय क्षमता के आधार पर ही कुल आश्रितों की संख्या तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम पति को भी मृतका की आय पर आंशिक रूप से आश्रित माना जा सकता है, जिससे पारंपरिक धारणाओं को चुनौती मिली है।
बच्चों को भी “पैरेंटल कंसोर्टियम” यानी माता-पिता के मार्गदर्शन, स्नेह और देखभाल के नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा।
कोर्ट ने ‘न्यायसंगत मुआवजा’ को सर्वोपरि माना है और कहा है कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक बाधाएँ न्यायसंगत राशि देने में आड़े नहीं आनी चाहिए।
यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम के तहत आश्रित की परिभाषा को विस्तारित करता है और निष्पक्ष, समावेशी मुआवजा सुनिश्चित करता है।