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7th Pay Commission: जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बदला ड्रेस अलाउंस का नियम
केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह संशोधन विशेष रूप से उन नए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो जुलाई 2025 के बाद सेवा में शामिल होंगे। इस नए नियम के तहत ड्रेस अलाउंस का भुगतान अब अनुपातिक (proportionate) रूप से किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार ही ड्रेस अलाउंस मिलेगा1।
क्या है ड्रेस अलाउंस में बदलाव?
- पहले क्या था:अभी तक ड्रेस अलाउंस सालाना एकमुश्त (lump sum) राशि के रूप में मिलता था, चाहे कर्मचारी साल के किसी भी महीने में नियुक्त हुआ हो।अब क्या होगा:जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस उसी वर्ष के शेष महीनों के अनुपात में मिलेगा, यानी जितने महीने सेवा में रहेंगे, उसी हिसाब से अलाउंस मिलेगा1।
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जो कर्मचारी जुलाई 2025 के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए अभी स्पष्टता नहीं है।
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फिलहाल, पुराने नियम जारी रहेंगे, जिसके तहत:
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जो कर्मचारी कैलेंडर वर्ष के दिसंबर के बाद रिटायर होंगे, उन्हें पूरा ड्रेस अलाउंस मिलेगा।
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जो कर्मचारी दिसंबर तक रिटायर होंगे, उन्हें आधा ड्रेस अलाउंस मिलेगा1।
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वित्त मंत्रालय से इस पर अंतिम स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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नए कर्मचारियों को अब ड्रेस अलाउंस पूरे साल के बजाय, उनकी नियुक्ति की तारीख से साल के बचे हुए महीनों के लिए मिलेगा।
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इससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और नियंत्रण आएगा, साथ ही अलाउंस वितरण में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
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नए नियम से उन उम्मीदवारों को स्पष्टता मिलेगी, जो जुलाई 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करने जा रहे हैं।
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7th Pay Commission की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।
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8th Pay Commission के गठन की प्रक्रिया फिलहाल अधूरी है, और इसके लागू होने में अभी 2-3 साल लग सकते हैं4।
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ऐसे में, फिलहाल 7th Pay Commission की सिफारिशें और नए नियम ही लागू रहेंगे।
नए नियम का विस्तृत विवरण
सुपरसीडिंग ऑर्डर:5 मार्च 2020 के पुराने आदेश को रद्द करते हुए, वित्त मंत्रालय के 24 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार यह बदलाव लागू किया गया है1।किस पर लागू:केवल वे कर्मचारी, जो जुलाई 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे।कैसे मिलेगा ड्रेस अलाउंस:उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी अगस्त 2025 में नियुक्त होता है, तो उसे ड्रेस अलाउंस अगस्त से दिसंबर तक के महीनों के लिए ही मिलेगा। यानी पूरे साल का नहीं, बल्कि जितने महीने सेवा में रहेगा, उतने महीनों का ही अलाउंस मिलेगा1।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या नियम हैं?
7th Pay Commission के अन्य प्रमुख बिंदु
सैलरी स्ट्रक्चर:7th Pay Commission के तहत बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल, मेडिकल, और हाउस रेंट अलाउंस जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं23।पे मैट्रिक्स:नया पे मैट्रिक्स 19 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें हर स्तर पर 40 वार्षिक इन्क्रीमेंट्स का प्रावधान है3।मिनिमम सैलरी:न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया है, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है3।डियरनेस अलाउंस:वर्तमान में डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 55% है3।अन्य अलाउंस:52 पुराने अलाउंस खत्म किए गए हैं, और जोखिम एवं कठिनाई से जुड़े अलाउंस अलग से निर्धारित किए गए हैं3।
नए कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
8th Pay Commission की स्थिति
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा ड्रेस अलाउंस के नियमों में किया गया यह बदलाव, सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को अब ड्रेस अलाउंस उनकी सेवा अवधि के अनुपात में मिलेगा। इससे सरकारी वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों की सुविधा दोनों को लाभ होगा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. नया ड्रेस अलाउंस नियम कब से लागू होगा?A1. यह नियम जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा1।Q2. क्या पुराने कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा?A2. नहीं, यह केवल नए कर्मचारियों पर लागू होगा। पुराने कर्मचारियों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे1।Q3. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था है?A3. उनके लिए अभी पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जब तक वित्त मंत्रालय से नई गाइडलाइन नहीं आती1।Q4. ड्रेस अलाउंस का भुगतान कैसे होगा?A4. अब यह अनुपातिक रूप से मिलेगा, यानी जितने महीने सेवा में रहेंगे, उतने महीनों का ही ड्रेस अलाउंस मिलेगा1।नोट:यह जानकारी केंद्र सरकार के नवीनतम आदेशों और 7th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी नई अपडेट या स्पष्टीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी आदेशों का अवलोकन करें।
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