होमबायर्स की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक

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कई बार घर खरीदने का सपना अधूरा रह जाता है, जब बिल्डर समय पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं करता। ऐसे में होमबायर्स को न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, बल्कि बैंक लोन का ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें उपभोक्ता अदालत ने होमबायर्स को लोन ब्याज रिफंड दिलाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इसका असर क्या होगा? आइए विस्तार से समझते हैं।

केस का बैकग्राउंड: कैसे शुरू हुआ विवाद?

• 2012 में कुछ होमबायर्स ने पंजाब के मोहाली में एक प्रीमियम फ्लैट बुक किया और कुल कीमत का 10% एडवांस दिया।

• बिल्डर ने 36 महीनों में फ्लैट डिलीवरी का वादा किया, लेकिन 2015 में साइट विजिट के दौरान पता चला कि प्रोजेक्ट पूरा होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे।

• होमबायर्स ने प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया। बिल्डर ने 8% ब्याज के साथ रिफंड देने की बात कही, जबकि होमबायर्स बैंक लोन पर 10.75% ब्याज चुका रहे थे।

• नुकसान की भरपाई के लिए होमबायर्स ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

उपभोक्ता अदालत और NCDRC का फैसला

• स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने होमबायर्स के पक्ष में फैसला दिया और बिल्डर को रिफंड के साथ 8% ब्याज और बैंक लोन ब्याज भी लौटाने का आदेश दिया।

• बिल्डर ने NCDRC (नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन) में अपील की, लेकिन वहां भी उसे हार मिली।

• NCDRC ने भी बिल्डर को रिफंड, 8% ब्याज और बैंक लोन ब्याज लौटाने का आदेश बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट में मामला: क्यों पलटा फैसला?

• बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए कहा कि बिल्डर को सिर्फ रिफंड और 8% ब्याज देना होगा, लेकिन बैंक लोन ब्याज लौटाने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

• कोर्ट ने कहा कि होमबायर्स ने फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिया या अपनी सेविंग्स से पैसा लगाया, यह बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है।

• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिल्डर और होमबायर के बीच सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिश्ता है। ऐसे में सिर्फ वही मुआवजा मिलेगा, जो एग्रीमेंट में तय है या जो नुकसान सीधे तौर पर डिले से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क: मुआवजा सीमित क्यों?

• कोर्ट ने कहा कि रिफंड पर 8% ब्याज देना ही पर्याप्त मुआवजा है, क्योंकि यह उस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न है, जिससे होमबायर वंचित रहा।

• बैंक लोन ब्याज की भरपाई बिल्डर से कराना अनुचित है, क्योंकि यह होमबायर की व्यक्तिगत फाइनेंसिंग चॉइस है।

• कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति हो, तभी अतिरिक्त मुआवजा दिया जा सकता है, वरना नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

• विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला बिल्डर्स और होमबायर्स के बीच जिम्मेदारियों की स्पष्ट रेखा खींचता है।

• अब उपभोक्ता फोरम बिना ठोस कारण के बैंक लोन ब्याज या अन्य अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे सकते।

• होमबायर्स को अब अपनी फाइनेंसिंग रिस्क खुद ही संभालनी होगी, जब तक कि एग्रीमेंट में अलग से कोई प्रावधान न हो।

फैसले का असर: होमबायर्स और बिल्डर्स के लिए क्या मायने?

होमबायर्स के लिए:

• अगर बिल्डर डिले करता है, तो सिर्फ रिफंड और एग्रीमेंट के मुताबिक ब्याज मिलेगा।

• बैंक लोन ब्याज की भरपाई की उम्मीद न रखें, जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो।

• प्रॉपर्टी खरीदते समय एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें और मुआवजे के प्रावधान स्पष्ट रखें।

बिल्डर्स के लिए:

• बिल्डर्स की जिम्मेदारी अब सिर्फ एग्रीमेंट के मुताबिक रिफंड और ब्याज तक सीमित रहेगी।

• कोर्ट ने बिल्डर्स को ओपन-एंडेड लायबिलिटी से बचाया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में स्पष्टता आएगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

• बिल्डर सिर्फ रिफंड और एग्रीमेंट के मुताबिक ब्याज देगा।

• बैंक लोन ब्याज की भरपाई बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं।

• अतिरिक्त मुआवजा सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मिलेगा।

• उपभोक्ता फोरम को अब राहत देते समय कानूनी सिद्धांतों का पालन करना होगा, न कि सहानुभूति के आधार पर फैसला देना होगा।

निष्कर्ष: क्या सीखें होमबायर्स?

• प्रॉपर्टी खरीदते समय एग्रीमेंट की शर्तें और मुआवजे के प्रावधान स्पष्ट रखें।

• फाइनेंसिंग रिस्क खुद समझें और प्लान करें।

• कोर्ट का यह फैसला बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों के लिए स्पष्टता और संतुलन लाता है, जिससे भविष्य में ऐसे विवादों में अनावश्यक उलझन नहीं होगी।

FAQs

Q1: क्या बिल्डर से बैंक लोन ब्याज की भरपाई मिल सकती है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सिर्फ रिफंड और एग्रीमेंट के मुताबिक ब्याज ही मिलेगा, बैंक लोन ब्याज नहीं।

Q2: क्या उपभोक्ता फोरम अतिरिक्त मुआवजा दे सकता है?
सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में, वरना नहीं।

Q3: होमबायर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़ें और फाइनेंसिंग रिस्क खुद समझें।

यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और संतुलन लाता है, जिससे होमबायर्स और बिल्डर्स दोनों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं