इस वीडियो में राहुल जैन SIP (Systematic Investment Plan) पर लगने वाले टैक्स को आसान भाषा में समझाते हैं और बताते हैं कि सही प्लानिंग से आप 0% तक टैक्स दे सकते हैं। राहुल जैन एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर SIP, म्यूचुअल फंड और टैक्स प्लानिंग जैसे विषयों को बहुत आसान और सीधी भाषा में समझाते हैं।
SIP पर टैक्स लगता कैसे है?
- जब आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, तो हर किस्त पर आपको कुछ units मिलती हैं, और हर बार units की कीमत (NAV) अलग होती है।
- आपका पूरा निवेश “कितने पैसे लगाए” से नहीं, बल्कि “कितनी units और किस NAV पर लीं” से ट्रैक होता है, और यहीं से टैक्स की गणना होती है।
- जब आप पैसा निकालते हैं (redeem करते हैं), फंड हाउस यह देखता है कि कितनी units बेचनी हैं और किस किस्त की units पहले बेचनी हैं।
FIFO, Long Term और Short Term टैक्स
- म्यूचुअल फंड में नियम होता है FIFO (First In First Out) यानी सबसे पहले खरीदी गई units पहले मानी जाएंगी जब आप बेचते/निकालते हैं।
- इक्विटी म्यूचुअल फंड में:
- 1 साल से ज्यादा होल्ड की गई units पर Long Term Capital Gain (LTCG) लगता है।
- 1 साल से कम होल्ड की गई units पर Short Term Capital Gain (STCG) लगता है।
- LTCG पर अभी 12.5% टैक्स की दर मानी गई है, जबकि STCG पर 20% की दर मानी गई है (वीडियो के उदाहरण में)।
उदाहरण:
अगर किसी SIP की units आपने 100 रुपये NAV पर खरीदी थीं और आज 140 रुपये NAV पर बेच रहे हैं, तो प्रति unit 40 रुपये आपका profit माना जाएगा और उसी पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
1.25 लाख की LTCG छूट वाला नियम
- सरकार इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक) में कुल Long Term Capital Gain के पहले 1,25,000 रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लेती।
- मतलब: अगर आपके पूरे साल के long term profit 1,25,000 रुपये या कम हैं, तो उस हिस्से पर ज़ीरो टैक्स है।
- इस लिमिट से ऊपर जितना LTCG होगा, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा (जैसा वीडियो में मान लिया गया है)।
वीडियो का बड़ा आइडिया: 9 लाख पर 0% टैक्स कैसे?
वीडियो में उदाहरण है:
- कुल SIP निवेश: 25 लाख रुपये।
- अंदाज़न पोर्टफोलियो वैल्यू: 30 लाख (5 लाख profit)।
- ज़रूरत: 9 लाख रुपये निकालने की।
गलती वाला तरीका (एक साथ 9 लाख निकालना)
- अगर आप एक ही बार में 9 लाख निकालते हैं, तो जो भी units 1 साल से ज़्यादा पुरानी हैं उन पर LTCG बनेगा और कुल LTCG 1,25,000 से ऊपर निकल सकता है।
- 1,25,000 से ऊपर वाले हिस्से पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा; वीडियो के उदाहरण में लगभग 12,845 रुपये टैक्स आता है।
स्मार्ट तरीका (दो वित्तीय वर्षों में निकालना)
राहुल जैन यहां “0% टैक्स” वाली योजना समझाते हैं:
- मान लीजिए आपको कुल 9 लाख चाहिए।
- उसमें से 4.5 लाख रुपये आप 31 मार्च से पहले निकालते हैं (मान लें 15 जनवरी को)। यह पहले वाले वित्तीय साल में गिना जाएगा।
- बाकी 4.5 लाख आप 1 अप्रैल के बाद निकालते हैं (मान लें 15 अप्रैल को)। यह अगले वित्तीय साल में गिना जाएगा।
- दोनों बार, जो units 1 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, उनसे LTCG बनेगा।
- पहली बार निकाले गए 4.5 लाख में जो long term profit बना, मान लें लगभग 1,21,000 रुपये, वह पूरे का पूरा 1,25,000 की सालाना छूट के अंदर आ गया, इसलिए उस साल शून्य टैक्स।
- दूसरी बार निकाले गए 4.5 लाख में भी long term profit लगभग 1,26,000 के आस-पास माना गया, जो फिर से अगले साल के 1,25,000 की छूट limit के अंदर एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अगले साल भी practically टैक्स नहीं के बराबर बनता।
- नतीजा: शाहरुख खान जैसे निवेशक जिन्होंने एक साथ 9 लाख निकाले, उन्हें करीब 12,845 रुपये टैक्स देना पड़ा, जबकि अक्षय कुमार जैसे निवेशक जिन्होंने 4.5–4.5 लाख दो साल में निकाला, उनका टैक्स लगभग 0 हो गया।
सार:
- एक ही रकम को अगर आप दो अलग-अलग वित्तीय साल में बांटकर निकालें और आपका long term profit हर साल 1,25,000 के अंदर रहे, तो आप कानूनी तरीके से LTCG टैक्स लगभग 0 कर सकते हैं।
आपके लिए सीधी सीख (आम भाषा में)
- SIP में टैक्स “कितना डाला – कितना निकाला” पर नहीं, बल्कि “हर किस्त की unit कब खरीदी, कितने की खरीदी और कब बेची” पर लगता है।
- 1 साल से ज़्यादा पुरानी units पर वाला profit Long Term कहलाता है और उस पर साल में 1,25,000 तक की छूट मिलती है।
- अगर आपको बड़ा अमाउंट निकालना है (जैसे 8–10 लाख), तो कोशिश करें कि:
- पहले अपने CA या फाइनेंशल एडवाइज़र से exact capital gain report बनवाएं।
- देखें कि एक साल में कितना LTCG बन रहा है।
- जरूरत हो तो निकासी को दो वित्तीय सालों में बांटें ताकि हर साल का LTCG 1,25,000 के आसपास रहे।
अंत में, वीडियो का संदेश यह है: SIP बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पैसा निकालते वक्त अगर आप टाइमिंग और टैक्स नियम समझकर निकालते हैं, तो आप अपनी मेहनत का काफी टैक्स कानूनी तरीके से बचा सकते हैं।
