Public Sector Banks Remove Minimum Balance Charges: Relief for Savings Account Holders | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम बैलेंस शुल्क समाप्त

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खाते के न्यूनतम बैलेंस शुल्क किए समाप्त: जानिए पूरी जानकारी

भारत के लाखों बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। देश के चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), और केनरा बैंक—ने अपने बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब इन बैंकों में बचत खाता धारकों को न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (Average Monthly Balance - AMB) न रखने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

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क्या है न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) और क्यों लिया जाता था शुल्क?

बैंक अपने खाताधारकों से एक निश्चित न्यूनतम राशि खाते में बनाए रखने की शर्त रखते थे। यदि ग्राहक इस सीमा से कम राशि रखते थे, तो बैंक मासिक या तिमाही आधार पर शुल्क लगाते थे। यह शुल्क बैंकिंग सेवाओं की लागत वसूली के लिए लिया जाता था।

इन बैंकों ने क्यों हटाया न्यूनतम बैलेंस शुल्क?

• ग्राहक केंद्रित नीति: डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते प्रभाव और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने यह कदम उठाया।

• ग्राहकों की सुविधा: छोटे खाताधारकों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया।

• बैंकिंग को सुलभ बनाना: न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता हटने से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकेंगे।

किन बैंकों में लागू है यह सुविधा?

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): देश का सबसे बड़ा बैंक, जिसने सबसे पहले न्यूनतम बैलेंस शुल्क को समाप्त किया।

• पंजाब नेशनल बैंक (PNB): देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक।

• बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB): तीसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक।

• केनरा बैंक: देश के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल।

ग्राहकों को क्या लाभ होंगे?

• कोई जुर्माना नहीं: अब खाते में कम राशि रखने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

• बैंकिंग की पहुंच: ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग भी आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

• डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा: लोग बिना शुल्क की चिंता के डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

क्या बदल जाएगा आपके लिए?

• अब आपको अपने खाते में हर महीने न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं करनी होगी।

• बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं है।

• आप अपनी जरूरत के अनुसार खाते का उपयोग कर सकते हैं, चाहे उसमें कम राशि हो या ज्यादा।

क्या सभी खातों पर लागू है यह सुविधा?

यह सुविधा मुख्य रूप से बचत खातों (Savings Account) पर लागू है। कुछ विशेष प्रकार के खातों (जैसे प्रीमियम सेवाएं या करंट अकाउंट) पर अभी भी न्यूनतम बैलेंस की शर्त हो सकती है।

बैंकिंग सेक्टर में इसका क्या असर होगा?

• ग्राहक संख्या में वृद्धि: अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ेंगे।

• प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी: अन्य बैंक भी इस सुविधा को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

• डिजिटल लेन-देन में इजाफा: शुल्क न होने से लोग अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे।

निष्कर्ष

चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस शुल्क समाप्त करना, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। यदि आपका खाता इन बैंकों में है, तो अब आप बिना किसी चिंता के अपने खाते का उपयोग कर सकते हैं।

English Article

Public Sector Banks Remove Minimum Balance Charges: What You Need to Know

A major relief has arrived for millions of bank account holders in India. Four leading Public Sector Banks—State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), Bank of Baroda (BoB), and Canara Bank—have waived the requirement to maintain a minimum average monthly balance (AMB) in savings accounts. Now, customers in these banks will not be penalized for failing to maintain a minimum balance in their savings accounts.

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What is Minimum Balance and Why Was It Charged?

Previously, banks required account holders to maintain a certain minimum balance in their savings accounts. If the balance fell below this threshold, banks would levy monthly or quarterly penalties. This was done to recover the operational costs of providing banking services.

Why Have These Banks Waived Minimum Balance Charges?

• Customer-Centric Policy: With the rise of digital banking and the push for financial inclusion, banks have adopted this customer-friendly approach.

• Ease for Customers: The move especially benefits small account holders, senior citizens, students, and people in rural areas.

• Wider Banking Access: Removing the minimum balance requirement will encourage more people to join the formal banking system.

Which Banks Are Offering This Facility?

• State Bank of India (SBI): The country’s largest bank, which was among the first to remove minimum balance charges.

• Punjab National Bank (PNB): The second largest government bank.

• Bank of Baroda (BoB): The third largest PSU bank.

• Canara Bank: Another major public sector bank.

What Are the Benefits for Customers?

• No Penalty: Customers will not be charged for keeping a low balance in their accounts.

• Increased Access: Banking services become more accessible to rural and low-income groups.

• Boost to Digital Banking: With no penalty concerns, customers can make digital transactions freely.

What Will Change for You?

• You no longer need to worry about maintaining a minimum balance every month.

• There is no mandatory minimum amount required in your account to continue enjoying banking services.

• You can use your account as per your needs, regardless of the balance.

Does This Apply to All Accounts?

This waiver primarily applies to savings accounts. Some special accounts (such as premium services or current accounts) may still have minimum balance requirements.

Impact on the Banking Sector

• Increase in Customer Base: More people are likely to open and use bank accounts.

• Competitive Pressure: Other banks may follow suit to remain competitive.

• Growth in Digital Transactions: With no penalty, people are expected to transact more digitally.

Conclusion

The removal of minimum balance charges by four major public sector banks is a significant and welcome move for the Indian banking sector. It not only provides relief to customers but also expands the reach of banking services. If you have an account in any of these banks, you can now use your account freely without worrying about penalties.

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