5 बैंकों ने हटाई मिनिमम बैलेंस पेनल्टी: अब सेविंग्स अकाउंट में कोई न्यूनतम बैलेंस जरूरी नहीं, MIN BALANCE REMOVAL

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हिंदी आर्टिकल: 5 बैंकों ने हटाई सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी

परिचय

भारत में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए कई बड़े बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता और उस पर लगने वाली पेनल्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इससे करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो कम आय वर्ग से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। आइए जानते हैं उन 5 बैंकों के बारे में जिन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा।

कौन-कौन से बैंक शामिल हैं?

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI):
   SBI ने मार्च 2020 में ही सभी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और उस पर लगने वाली पेनल्टी को हटा दिया था। अब ग्राहक बिना किसी चिंता के जीरो बैलेंस पर भी अकाउंट चला सकते हैं।

2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB):
   जुलाई 2025 से PNB ने सभी सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस की अनिवार्यता और पेनल्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह कदम खासतौर पर महिलाओं, किसानों और निम्न आय वर्ग के लिए राहत लेकर आया है।

3. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB):
   बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जुलाई 2025 से सभी स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और उस पर लगने वाली पेनल्टी को हटा दिया है। अब ग्राहक बिना किसी शुल्क के अकाउंट चला सकते हैं।

4. इंडियन बैंक:
   इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सभी सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और पेनल्टी को समाप्त कर दिया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग को और अधिक समावेशी बनाना है।

5. केनरा बैंक:
   केनरा बैंक ने 1 जून 2025 से सभी सेविंग्स अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और पेनल्टी को पूरी तरह हटा दिया है। अब सभी ग्राहक बिना किसी चिंता के अकाउंट चला सकते हैं।

इस फैसले के फायदे

• ग्राहकों को राहत: अब ग्राहकों को हर महीने या तिमाही में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं रहेगी।

• फाइनेंशियल इंक्लूजन: ग्रामीण, महिलाएं, छात्र और कम आय वर्ग के लोग आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

• डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा: डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ेगा।

• बैंकिंग सिस्टम में विश्वास: ग्राहकों का बैंकिंग सिस्टम में विश्वास और भागीदारी बढ़ेगी।

RBI और सरकार की भूमिका

RBI और वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे ग्राहकों पर अनावश्यक पेनल्टी न लगाएं और बैंकिंग को अधिक समावेशी बनाएं। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है।

आज हम बात करेंगे उन 5 बैंकों के बारे में जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और उस पर लगने वाली पेनल्टी को पूरी तरह हटा दिया है। यह फैसला क्यों लिया गया, इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए – इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।

सबसे पहले जानते हैं कि मिनिमम बैलेंस क्या होता है। जब भी आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आपसे एक निश्चित राशि अकाउंट में बनाए रखने के लिए कहता है, जिसे मिनिमम बैलेंस कहते हैं। अगर आप यह बैलेंस नहीं रखते, तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता है। यह पेनल्टी हर महीने या तिमाही में लग सकती है, और कई बार यह राशि बढ़ती जाती है, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है।

अब जानते हैं कि किन बैंकों ने यह पेनल्टी हटाई है।

• SBI ने सबसे पहले मार्च 2020 में यह कदम उठाया था।

• PNB ने 1 जुलाई 2025 से सभी सेविंग्स अकाउंट्स में पेनल्टी हटाई है।

• बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जुलाई 2025 से यह सुविधा दी है।

• इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सभी ग्राहकों को राहत दी है।

• केनरा बैंक ने 1 जून 2025 से यह नियम लागू किया है।

इन बैंकों के इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। अब उन्हें हर महीने या तिमाही में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं रहेगी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, किसानों, छात्रों और कम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।

RBI ने भी बैंकों को सलाह दी थी कि वे ग्राहकों पर अनावश्यक पेनल्टी न लगाएं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से पूछा था कि क्या वाकई में मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी जरूरी है, जब डिजिटल बैंकिंग और जनधन जैसी योजनाओं से करोड़ों नए ग्राहक बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं। बैंकों ने भी माना कि अब डिजिटल बैंकिंग के कारण उनकी लागत कम हो गई है, और वे अन्य माध्यमों से अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

अब जानते हैं कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? अब इन बैंकों में आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। आप जीरो बैलेंस पर भी अकाउंट चला सकते हैं। हालांकि, कुछ प्रीमियम सेवाओं या विशेष अकाउंट्स में यह नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए अपने बैंक से जरूर जानकारी लें।

ग्राहकों के लिए जरूरी सुझाव:

• हमेशा अपने बैंक के नए नियमों की जानकारी रखें।

• अगर कोई पेनल्टी लगती है, तो बैंक से संपर्क करें और स्पष्टीकरण मांगें।

• RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक बिना सूचना के पेनल्टी नहीं लगा सकते।

• अगर बैंक समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।

इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। अब बैंकिंग सेवाएं और अधिक समावेशी और सुलभ होंगी। उम्मीद है कि अन्य बैंक भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएंगे।

English Article: 5 Banks That Have Removed Minimum Balance Requirement for Savings Accounts

Introduction

To make banking more accessible and customer-friendly, several major Indian banks have completely removed the minimum balance requirement and associated penalties for savings accounts. This move is a big relief for millions of customers, especially those from low-income groups and rural areas. Here’s a detailed look at the 5 banks that have taken this step and what it means for account holders.

Which Banks Are Included?

1. State Bank of India (SBI):
   SBI was the first to remove the minimum balance requirement and penalty for all regular savings accounts in March 2020. Customers can now operate their accounts with zero balance without any worry.

2. Punjab National Bank (PNB):
   Effective July 2025, PNB has waived the minimum average balance requirement and penalty for all savings accounts. This move especially benefits women, farmers, and low-income households.

3. Bank of Baroda (BoB):
   From July 1, 2025, Bank of Baroda has removed the minimum balance requirement and penalty for all standard savings accounts. Customers can now maintain their accounts without any charges.

4. Indian Bank:
   Indian Bank has removed the minimum balance requirement and penalty for all savings accounts from July 7, 2025. The aim is to make banking more inclusive and accessible.

5. Canara Bank:
   Canara Bank has eliminated the minimum balance requirement and penalty for all savings accounts from June 1, 2025. All customers can now operate their accounts without any concern for penalties.

Benefits of This Decision

• Customer Relief: No more stress about maintaining a minimum balance every month or quarter.

• Financial Inclusion: Rural residents, women, students, and low-income groups can easily access banking services.

• Boost to Digital Banking: Increased use of digital transactions and banking services.

• Trust in Banking System: Enhanced customer trust and participation in the formal banking sector.

Role of RBI and Government

The RBI and Finance Ministry advised banks to avoid unnecessary penalties and make banking more inclusive. This step is a result of those policy directions.

Today we will discuss the 5 banks that have completely removed the minimum balance requirement and penalty for savings accounts. Why was this decision taken, what impact will it have on customers, and what should you keep in mind – we will cover all these aspects in detail.

First, let’s understand what minimum balance means. When you open a savings account in a bank, the bank asks you to maintain a certain amount in your account, called the minimum balance. If you don’t maintain this balance, the bank charges you a penalty. This penalty can be levied monthly or quarterly, and sometimes the amount keeps increasing, causing inconvenience to customers.

Now, let’s see which banks have removed this penalty:

• SBI was the first to take this step in March 2020.

• PNB removed the penalty for all savings accounts from July 1, 2025.

• Bank of Baroda implemented this from July 1, 2025.

• Indian Bank provided relief to all customers from July 7, 2025.

• Canara Bank applied this rule from June 1, 2025.

This decision will directly benefit millions of customers. Now, they don’t have to worry about maintaining a minimum balance every month or quarter. Especially for rural residents, women, farmers, students, and low-income groups, it will be easier to access banking services.

The RBI also advised banks not to impose unnecessary penalties on customers. The Finance Ministry questioned the need for minimum balance penalties, especially when digital banking and schemes like Jan Dhan have brought millions of new customers into the banking system. Banks also realized that with digital banking, their costs have reduced, and they can increase their income through other means.

Now, if your account does not have the minimum balance, what will happen? In these banks, you will not have to pay any penalty. You can operate your account with zero balance. However, this rule may not apply to some premium services or special accounts, so always check with your bank.

Important tips for customers:

• Always stay updated with your bank’s latest rules.

• If any penalty is charged, contact your bank and ask for clarification.

• According to RBI guidelines, banks cannot impose penalties without prior notice.

• If the bank does not resolve your issue, you can complain to the RBI Banking Ombudsman.

This decision will increase transparency and customer trust in the banking system. Banking services will become more inclusive and accessible. It is expected that other banks will also take similar steps soon.

यह आर्टिकल बैंकिंग ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी है, जो बिना किसी चिंता के अब अपना सेविंग्स अकाउंट चला सकते हैं।