म्यूचुअल फंड टैक्स (2025): सब कुछ जानें | Mutual Fund Tax 2025: A Complete Guide

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हिंदी आर्टिकल

परिचय

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए टैक्सेशन का नियम हर साल बदलता है। AY 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2024 और 2025 के जरिए कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड और फंड ऑफ फंड्स (FoF) पर है। यह गाइड आपको हर श्रेणी के लिए अपडेटेड टैक्स नियम, छूट, रेट्स, और निवेशकों के लिए जरूरी टिप्स समझाएगा।

1. म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के मूल सिद्धांत

• म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन तीन बातों पर निर्भर करती है: फंड का प्रकार (इक्विटी/डेट), होल्डिंग पीरियड (कितने समय रखा गया), और आय का नेचर (कैपिटल गेन या डिविडेंड)।

• कैपिटल गेन दो प्रकार के—शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं, जो होल्डिंग अवधि पर निर्भर करते हैं।

• डिविडेंड अब निवेशक की इनकम में जोड़कर टैक्स किया जाता है, कंपनी के स्तर पर नहीं।

2. इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन (Equity Mutual Fund)

• इक्विटी म्यूचुअल फंड वह होते हैं जिनमें 65% या उससे अधिक संपत्ति डोमेस्टिक इक्विटी में लगी हो।

• शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG): अगर निवेश 12 महीने या उससे कम हो तो 20% टैक्स (प्लस शिक्षा उपकर)।

• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG): 12 महीने से अधिक पर ₹1.25 लाख तक टैक्स फ्री, इसके ऊपर 12.5% टैक्स।

• STT (Securities Transaction Tax) लगना जरूरी है।

• डिविडेंड: निवेशक के स्लैब रेट से टैक्सेबल।

टैक्स बचत टिप्स:

• SIP के हर इंस्टॉलमेंट की होल्डिंग अलग मानी जाती है।

• LTCG छूट लिमिट सालाना कुल कैपिटल गेन पर लागू होती है।

3. डेट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन (Debt Mutual Fund)

• वह फंड जो 65% से कम इक्विटी में और मुख्य रूप से डेट इंस्ट्रूमेंट्स (बॉन्ड, डिबेंचर आदि) में निवेश करते हैं।

• अगर निवेश 1 अप्रैल 2023 के बाद किया गया: होल्डिंग अवधि कोई मायने नहीं—सभी लाभ आयकर स्लैब के मुताबिक शॉर्ट टर्म गेन माने जाएंगे, इंडेक्सेशन लाभ खत्म।

• अगर निवेश 1 अप्रैल 2023 से पहले किया गया और 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा: दो साल से अधिक रखने पर 12.5% LTCG टैक्स, लिमिट के ऊपर।

• 24 महीने से कम होल्डिंग तो गेन स्लैब रेट से टैक्सेबल।

• डिविडेंड: स्लैब रेट से टैक्स।

डेड फंड टैक्स प्लानिंग टिप्स:

• निवेश तिथि और होल्डिंग अवधि ध्यान से देखें।

• 1.25 लाख तक LTCG टैक्स फ्री नहीं बल्कि कुल गेन पर स्लैब रेट लागू होंगे।

4. इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड टैक्सेशन

• ऐसे फंड्स जो प्राइमरी निवेश विदेशी कंपनियों के शेयरों में करते हैं।

• 1 अप्रैल 2023 के बाद निवेश करने पर कोई फर्क नहीं; सभी गेन (STCG या LTCG) स्लैब रेट पर टैक्सेबल, कोई इंडेक्सेशन नहीं।

• 1 अप्रैल 2025 से, नए नियम के अनुसार:

  • 24 महीने से कम: शॉर्ट टर्म, स्लैब रेट से टैक्स।

  • 24 महीने से ज्यादा: लॉन्ग टर्म, 12.5% टैक्स, कोई इंडेक्सेशन नहीं।

• डिविडेंड – अन्य स्रोत आय में जोड़ा जाता है और साइलेशिएशन स्लैब पर टैक्सेबल।

उपयोगी सलाह:

• कई इंटरनेशनल फंड्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर में होते हैं—टैक्स कैटेगरी चेक करना जरूरी है।

• विदेशी निवेश के लिए LRS लिमिट देखें।

5. गोल्ड म्यूचुअल फंड/ETF टैक्सेशन

• गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF ‘नॉन-इक्विटी’ माने जाते हैं।

• 1 अप्रैल 2023 के बाद निवेश: सभी गेन शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, स्लैब रेट पर टैक्स, इंडेक्सेशन लाभ नहीं।

• 1 अप्रैल 2025 से, जो फंड 24 महीने से अधिक हों, उनपर 12.5% LTCG टैक्स (कोई इंडेक्सेशन नहीं)।

• 24 महीने से कम होल्डिंग पर स्लैब रेट लागू।

सटीक रणनीति:

• गोल्ड MF/ETF में निवेश करने पर होल्डिंग अवधि और यूनिट्स की बिक्री तिथि पर विशेष ध्यान दें।

6. हाइब्रिड और फंड-ऑफ-फंड्स टैक्सेशन

हाइब्रिड फंड्स:

• यदि 65% या उससे अधिक इक्विटी में हो तो इक्विटी फंड जैसे टैक्सेशन।

• 65% से कम इक्विटी हिस्सेदारी पर डेट फंड जैसे टैक्स—यानी स्लैब रेट।

फंड ऑफ फंड्स:

• पहले यह टैक्सेशन के मामले में non-equity होते थे; अब अगर होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा हो तो LTCG पर 12.5% टैक्स मिलेगा।

• फंड का पोर्टफोलियो देखना जरूरी, आमतौर पर स्लैब रेट लागू होगा।

7. डिविडेंड टैक्सेशन

• म्यूचुअल फंड डिविडेंड अब निवेशक के हाथ में ‘अन्य स्रोत की आय’ के रूप में टैक्सेबल है।

• 10,000 रुपए से अधिक डिविडेंड आय पर 10% TDS लागू है।

8. SIP/ SWP टैक्सेशन

• SIP के प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पर अलग-अलग होल्डिंग पीरियड लागू होता है।

• SWP द्वारा निकाली गई राशि में जो लाभ है, वही गेन टैक्सेबल माना जाएगा।

9. टैक्स प्लानिंग के लिए सुझाव

• निवेश से पहले फंड की टैक्स कैटेगरी अच्छे से समझें।

• होल्डिंग पीरियड, यूनिट्स की बिक्री तिथि और अपनी आय के स्लैब का ख्याल रखें।

• टैक्स फाइलिंग में कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम दोनों सही दर्शाएं।

10. निष्कर्ष

AY 2025-26 में म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में बड़े बदलाव हुए हैं। निवेश का समय, फंड का चयन और होल्डिंग अवधि समझदारी से तय करें ताकि पोस्ट–टैक्स रिटर्न मैक्सिमम रहे। प्रोफेशनल सलाह जरूर लें और हर टैक्स बदलाव की जानकारी अपडेट रखें।

English Article (3000 words)

Introduction

Investment in mutual funds is at the core of modern portfolio management for Indian investors. For Assessment Year 2025-26, there have been sweeping changes in the taxation framework—affecting all key categories: equity, debt, hybrid, international, gold mutual funds and fund-of-funds. This comprehensive guide will cover all changed provisions, capital gains tax structures, exemption thresholds, dividend rules, and practical tax-planning tips applicable for resident individuals.

1. Mutual Fund Taxation: Core Principles

• Taxation is mainly determined by three factors: fund category (equity/debt), holding period (duration units are held), and the type of income (capital gains vs dividends).

• Capital gains are classified as short-term or long-term based on the specific fund type and holding period.

• Dividends from mutual funds are taxed in the investor’s hands, not at the scheme level, and must be disclosed as “income from other sources”.

2. Taxation of Equity Mutual Funds

• Funds with minimum 65% allocation to Indian equities qualify as equity mutual funds.

• Short-Term Capital Gains (STCG): If units are held for 12 months or less, gains are taxed at 20% (plus cess/surcharge.

• Long-Term Capital Gains (LTCG): Gains above ₹1.25 lakh (per financial year) are taxed at 12.5%; up to ₹1.25 lakh—fully exempt.

• The benefit applies only if Securities Transaction Tax (STT) is paid on both acquisition and redemption.

• Dividends: Taxable as per your individual income slab.

Tips:

• Each installment of a SIP is treated as a separate purchase regarding holding period.

• The ₹1.25 lakh exemption for LTCG applies to the aggregate gains from both equity mutual funds and listed equity shares in a given year.

3. Taxation of Debt Mutual Funds

• Funds that have less than 65% of their investible corpus in equities.

• For investments made on/after April 1, 2023: No matter the holding period, all gains are considered short-term and taxed as per income slab (indexation is unavailable)86910.

• For investments made before April 1, 2023, and redeemed after July 23, 2024: If held for more than 24 months, LTCG applies at 12.5% (no indexation)910.

• Holding for 24 months or less: Gains always taxed as short-term at slab rates.

• Dividends: Added to income and taxed per slab.

Strategies:

• Always review investment and redemption dates carefully; transitions straddle two regimes.

• No LTCG exemption applies to debt funds; entire gain is taxable under above rules.

4. Taxation of International Mutual Funds

• These invest in international stocks/bonds and are treated as non-equity funds for tax purposes.

• For investments after April 1, 2023: All gains—regardless of holding period—are taxed at slab rate; no indexation benefit exists.

• For investments held over 24 months and redeemed after April 1, 2025: LTCG at 12.5% (no indexation); short-term gains (less than 24 months) taxed as per slab rate.

• Dividends: Taxed as “other income” at slab rate.

Tips:

• Not all international funds are affected—some hybrid funds with Indian equity over 35% are taxed as equity funds. Check the fund factsheet always.

• Stay update on LRS limits and reporting norms for overseas investments.

5. Taxation of Gold Mutual Funds/ETFs

• Treated as non-equity mutual funds, including digital gold and gold ETFs.

• For investments after April 1, 2023: All capital gains are short-term—taxed at income slab, with no indexation benefit (even for long holding periods).

• For units sold after April 1, 2025 and held for more than 24 months: Gains qualify as LTCG at 12.5% (no indexation); else taxed at slab rate.

• Dividends: Added to income and taxed as per slab.

Insight:

• Gold, though traditionally tax-efficient, now loses indexation; smart planning of redemption dates can impact post-tax returns.

6. Hybrid Funds & Fund-of-Funds (FoF)

Hybrid Funds:

• 65%+ Indian equity: Taxed as equity MF (same LTCG/STCG rules, eligibility for exemption up to ₹1.25 lakh).

• <65% equity: Taxed as per debt fund model—gains added to income and taxed as per slab, regardless of holding period.

Fund of Funds (FoF):

• Historically, these had less tax advantage. Now, if held for more than 24 months, LTCG at 12.5% applies.

• For all others or holdings less than 24 months, gains taxed as per slab rate.

7. Taxation of Mutual Fund Dividends

• All mutual fund dividends credited in your account are taxable as “other sources income”, at your slab rate.

• For dividends exceeding ₹10,000 per financial year, TDS at 10% is deducted before payout.

8. Tax on SIPs and SWPs

• Every SIP installment is considered a new purchase from tax perspective—each portion’s holding period calculated separately.

• For SWPs (systematic withdrawal plans), only gains are taxed—the principal amount is not.

9. Practical Tax Planning Tips

• Always verify classification of your fund before investing.

• Time your redemptions to qualify for lower LTCG rates wherever possible.

• For switching between funds, pay attention to the reset of holding period.

• Declare all capital gains and dividend income accurately while filing tax returns to avoid penalties.

10. Conclusion

AY 2025-26 brings significant clarity yet added complexity in mutual fund taxation. Whether you prefer equity, debt, hybrid, gold, or international mutual funds, knowledge of the right tax regime is crucial to maximize post-tax returns. Always consult a tax expert for large or complicated portfolios and stay informed of government notifications for the latest rules.