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8th वेतन आयोग समिति गठन पर सरकार का संसद में जवाब | Govt’s Answer on 8th Pay Commission Committee Formation in Parliament

हिंदी आर्टिकल: 8वें वेतन आयोग की समिति: संसद में सरकार की ओर से पूरी तस्वीर

भूमिका

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग रही है। इसके गठन और सिफारिशों से वेतन और पेंशन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। हाल ही में संसद में इस पर कई सवाल पूछे गए और सरकार ने अपने जवाब में स्थिति स्पष्ट की है।

वेतन आयोग की घोषणा और समिति का गठन

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया। यह घोषणा होते ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद जगी कि उनका वेतन और पेंशन बढ़ेगा। लेकिन घोषणा के छह महीने बाद भी आयोग के गठन और उसकी समिति (Committee) के बारे में ठोस कदम नहीं उठाए गए थे।

संसद में उठे सवाल

लोकसभा सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से कई सवाल किए। इनमें सबसे प्रमुख सवाल थे:

• क्या 8वें वेतन आयोग का गठन औपचारिक रूप से अधिसूचित (notified) कर दिया गया है?

• यदि नहीं, तो छह महीने बीतने के बाद भी गठन में देरी का कारण क्या है?

• आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी और Commission के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) क्या होंगे?

• कर्मचारियों व पेंशनधारकों के लिए संशोधित वेतनमान कब लागू होंगे?

सरकार का संसद में लिखित जवाब

जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा–
“सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन का फैसला किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग, और विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मंगवाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित करने के बाद की जाएगी।”

यानी, अभी तक आयोग की समिति और चेयरमैन की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। Terms of Reference (ToR) भी अनुमोदन के बाद ही निर्धारित होंगे।

कार्यान्वयन का टाइमलाइन

पहले कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा सिफारिशें सौंपे जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही कर्मचारी और पेंशनर्स को नया वेतनमान मिलेगा। इसमें लंबा समय भी लग सकता है और यह प्रक्रिया 2026-27 तक जा सकती है।

हितधारकों की भूमिका और सुझाव

सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों से सुझाव मागें हैं, जिससे आयोग के काम को व्यापक और सभी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। खासतौर पर महंगाई, डीए (dearness allowance), और पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार पर फोकस रहेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में बेचैनी है कि आयोग के गठन में बार-बार देरी हो रही है। कारण है कि पहले ही महंगाई बढ़ती जा रही है और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। आम तौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता रहा है। कर्मचारी संगठन भी अधिक पारदर्शिता और तेज प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग से संभावित अपेक्षाएं

• वेतन एवं पेंशन में 30-50% तक बढ़ोतरी की अटकलें

• फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है

• महंगाई राहत (DA) को मूल वेतन/पेंशन में समाहित करना

• नए भत्तों या वर्तमान भत्तों में सुधार

सरकार की स्थिति: पारदर्शिता बनाम वित्तीय संतुलन

सरकार की तरफ से पारदर्शी संवाद बना हुआ है, लेकिन तेज घोषणा या कार्यान्वयन की कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है। सरकार को बजट और वित्तीय भार के सामंजस्य में काफी समय भी लग सकता है।

नतीजा

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के निर्माण का ऐलान कर चुका है, लेकिन समिति का गठन, आयोग की अधिसूचना, और कार्यान्वयन की तय समयसीमा अभी घोषित नहीं हुई है। फिलहाल आयोग की Terms of Reference और समिति के सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना के बाद ही होगी। सरकार ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया वेतनमान आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के बाद ही लागू होगा।

English Article: 8th Pay Commission Committee—What the Government Told Parliament

Introduction

For India's central government employees and pensioners, the arrival of the 8th Pay Commission is among the most anticipated events. Its formation, committee structure, and recommendations promise major changes in pay scales and pension structures. In response to mounting queries, the government recently clarified its position in Parliament.

Background: Announcement and Context

The government announced its decision to establish the 8th Central Pay Commission (CPC) in January 2025. This move was welcomed by millions of working and retired employees, all eager for improvements in salaries and pensions to match inflation and cost of living.

Questions Raised in Parliament

Members of Parliament T.R. Baalu and Anand Bhadauria raised a series of pointed questions to the Finance Ministry in the Lok Sabha:

• Has the 8th Pay Commission been formally notified since its January 2025 announcement?

• If not, what are the reasons for the delay, even after six months?

• When will the Chairperson and members be appointed, and what will be the Commission’s terms of reference (ToR)?

• By what timeline will revised pay scales for employees and pensioners be implemented?

Government’s Official Reply

Responding to these questions, Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, stated in Parliament:
“The Government has decided to constitute the 8th Central Pay Commission (CPC). Inputs have been sought from major stakeholders including the Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Training, and from various State Governments. The appointment of the Chairperson and members will take place once the Commission is formally notified.”

In summary, the government acknowledged the decision to constitute the Commission, but clarified that the appointments and committee formation would only proceed after a formal notification. Work on defining the terms of reference is ongoing, pending formalization.

Implementation Timeline and Delays

While initial hopes targeted January 2026 for new pay to be effective, the government clarified that implementation can only begin after the 8th CPC submits its recommendations and these are approved by the government. This could mean a rollout as late as the 2026–27 financial year, depending on bureaucratic and fiscal developments.

Role of Stakeholders and Consultation

Government has sought feedback from all major ministries, departments, and states to shape the Commission’s mandate. This extensive consultation is meant to address not just pay structure but also factors like inflation, Dearness Allowance (DA), and pension system reforms to ensure holistic benefit.

Employee and Pensioner Sentiment

Delay in the constitution of the committee and lack of specific implementation dates have led to growing anxiety among employees and pensioners, especially as inflation pressures rise and the previous (7th) Pay Commission dates back to 2016. Employee unions have intensified calls for transparency and a speedy process.

What Might Change with the 8th Pay Commission?

• Reports speculate a possible 30-50% overall pay and pension increase

• Fitment factor may be raised to between 1.92 and 2.86

• DA may be merged in basic pay for both current employees and pensioners

• Potential introduction of new allowances or rationalization of existing ones

The Government’s Balancing Act

While the government is maintaining transparency in communication, no definitive date for notification or committee formation has been announced. Fiscal constraints remain a key consideration, sometimes slowing decisive action.

Conclusion

The government has publicly reiterated its commitment to constitute the 8th Pay Commission. Committee formation, notification, terms of reference, and the appointment of Chairperson and members will occur only after formal notification. Implementation of revised pay and pensions will depend on the Commission’s recommendations and final government approval—timelines could stretch depending on complexities involved.

Employees and pensioners are keenly following developments, aware that the process—though clearly in motion—remains subject to government notifications, stakeholder input, and financial balance.

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