SBI ATM Fraud: Full Refund with 10% Interest Ordered by Delhi Consumer Commission | एसबीआई एटीएम फ्रॉड: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने 10% ब्याज के साथ पूरी राशि लौटाने का आदेश बैंक को दिया दिया

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हिंदी आर्टिकल

एसबीआई एटीएम फ्रॉड: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को 10% ब्याज के साथ पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया

प्रस्तावना

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक ग्राहक के साथ हुए एटीएम फ्रॉड मामले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक को न केवल पूरी राशि लौटाने, बल्कि 10% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और बैंकों की जिम्मेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल है।

घटना का विवरण

शिकायतकर्ता का एसबीआई में बचत खाता था। एक दिन उनके मोबाइल पर कई अनधिकृत एटीएम लेनदेन के अलर्ट आए। मुंबई में किए गए इन लेनदेन के जरिए कुल 1,84,587 रुपये निकाले गए। शिकायतकर्ता ने तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित किया, एफआईआर दर्ज कराई और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए। इसके बावजूद बैंक ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को ही दोषी ठहराने की कोशिश की।

बैंक की दलीलें और आयोग की टिप्पणियां

एसबीआई ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि ग्राहक की लापरवाही के कारण यह घटना हुई और बैंक जिम्मेदार नहीं है। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने समय पर सूचना दी थी और बैंक ने मामले की जांच में लापरवाही बरती। आयोग ने यह भी कहा कि बैंक ने बिना सबूत के ग्राहक को दोषी ठहराने की कोशिश की, जिससे उसकी दलीलों पर संदेह पैदा होता है।

आरबीआई के निर्देश और उपभोक्ता की जिम्मेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, यदि ग्राहक तीसरे पक्ष द्वारा किए गए फ्रॉड की सूचना 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को देता है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देरी होने पर भी ग्राहक की जिम्मेदारी सीमित होती है। आयोग ने पाया कि एसबीआई ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और ग्राहक के दायित्व का सही मूल्यांकन नहीं किया।

आयोग का आदेश

आयोग ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 1,84,587 रुपये 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए और मानसिक पीड़ा के लिए 1,00,000 रुपये का मुआवजा भी दे। यह आदेश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बैंकों की जवाबदेही को मजबूत करता है।

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

• किसी भी अनधिकृत लेनदेन की तुरंत सूचना बैंक और पुलिस को दें।

• सभी दस्तावेज और शिकायत की कॉपी संभालकर रखें।

• बैंक द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न होने पर उपभोक्ता आयोग का सहारा लें।

• आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, समय पर सूचना देने पर ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं बनती।

निष्कर्ष

यह फैसला न केवल पीड़ित ग्राहक के लिए राहत लेकर आया, बल्कि सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक मजबूत संदेश भी है कि बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों की शिकायतों का समय पर और निष्पक्ष निपटारा करें।

English Article

SBI ATM Fraud: Delhi Consumer Commission Orders Full Refund with 10% Interest to Customer

Introduction

In a landmark decision, the Delhi State Consumer Commission has ordered the State Bank of India (SBI) to refund the entire amount lost by a customer in an ATM fraud case, along with 10% annual interest. This ruling sets a significant precedent for consumer rights and bank accountability in cases of unauthorized transactions.

Case Details

The complainant had a savings account with SBI. One day, he received multiple alerts of unauthorized ATM transactions on his registered mobile number. Through several transactions in Mumbai, a total of ₹1,84,587 was withdrawn. The customer immediately notified the bank and the police, filed an FIR, and submitted all required documents. Despite these efforts, the bank failed to take satisfactory action and instead tried to blame the customer.

Bank’s Arguments and Commission’s Observations

SBI argued before the commission that the incident occurred due to the customer’s negligence and that the bank was not responsible. The commission found that the customer had reported the incident promptly and that the bank was negligent in investigating the fraudulent transactions. The commission also noted that the bank tried to blame the customer without providing any evidence, casting doubt on its arguments.

RBI Guidelines and Customer Liability

According to Reserve Bank of India (RBI) guidelines, if a customer reports a third-party fraud within three working days, they have zero liability. Even in cases of delay, the customer’s liability is limited. The commission found that SBI failed to follow these guidelines and did not properly assess the customer’s liability in the unauthorized electronic banking transaction.

Commission’s Order

The commission ordered SBI to pay the complainant ₹1,84,587 with 9% annual interest from the date of the order and an additional ₹1,00,000 as compensation for mental distress. This order reinforces the protection of consumer rights and the accountability of banks in such cases.

Key Takeaways for Consumers

• Immediately report any unauthorized transaction to the bank and police.

• Keep all documents and copies of complaints safely.

• If the bank does not resolve the issue satisfactorily, approach the consumer commission.

• As per RBI guidelines, timely reporting ensures zero liability for the customer.

Conclusion

This decision not only brings relief to the affected customer but also sends a strong message to all bank customers that they can fight for their rights and seek justice in cases of banking fraud. Banks are responsible for addressing customer complaints promptly and fairly.