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नया टैक्स रेज़ीम: टैक्स सेविंग के रास्ते - भ्रम और वास्तविकता

भारत का नया टैक्स रेज़ीम (वित्त वर्ष 2025-26) लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल पैदा करता है—क्या इसमें टैक्स बचाने का कोई उपाय है? अक्सर लोगों में ये भ्रांति फैलती है कि नए रेज़ीम में कोई टैक्स सेविंग नहीं है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि नए टैक्स रेज़ीम में टैक्स बचत कैसे और किन रास्तों से संभव है, साथ ही बताएंगे कि पुराने मिथक कैसे टूटते हैं।

1. नए टैक्स स्लैब्स और रीबेट्स का फ़ायदा लें

नये रेज़ीम में स्लैब्स और रीबेट्स को बहुत आसानी से बनाया गया है। अब ₹12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता—₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद, ₹12.75 लाख तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स ही रहेगा। पुराने टैक्स रेज़ीम में इतनी बड़ी छूट नहीं मिलती थी।

• 0% टैक्स: ₹4 लाख तक

• 5% टैक्स: ₹4-8 लाख

• 10% टैक्स: ₹8-12 लाख

• 15% टैक्स: ₹12-16 लाख

• 20% टैक्स: ₹16-20 लाख

• 25% टैक्स: ₹20-24 लाख

• 30% टैक्स: ₹24 लाख से ऊपर

रीबेट लिमिट बढ़ने से सभी टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिली है।

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)

नए रेज़ीम में सैलरीड और पेंशनर्स को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह स्वतः लागू हो जाता है—कोई इन्वेस्टमेंट या पेपरवर्क की जरूरत नहीं होती। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम अपने आप कम हो जाती है।

3. NPS (National Pension System)—एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन

सबसे बड़ी लीगल टैक्स बचत का तरीका—NPS के तहत एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% (सरकारी और प्राइवेट, दोनों में, अब यूनिफार्म) तक टैक्स फ्री रहता है। आपके एम्प्लॉयर द्वारा जितना (बेसिक+DA) का 14% NPS में जमा होता है, उतना पैसा टैक्सेबल इनकम से घट जाता है।

ये डिडक्शन पुराने 80C या 80CCD(1B) की लिमिट से अलग है।

4. टैक्स फ्री अलाउंस और कंपनी द्वारा दी जाने वाली छूटें

कुछ चुनिंदा अलाउंस नए रेज़ीम में भी टैक्स फ्री हैं, यदि कंपनी द्वारा दी जाएं और आपने बिल्स सबमिट किए हों:

• ऑफिसियल मोबाइल & इंटरनेट बिल्स

• कंपनी कार लीज

• बुक्स, पिरियडिकल्स, लर्निंग अलाउंस

• रिअम्बर्समेंट्स (अगर प्रूफ दिए गए हों)

ये छोटे हैं पर टैक्सेबल इनकम को काफी कम कर सकते हैं।

5. इक्विटी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन्स

नये रेज़ीम में भी, लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा आप उठा सकते हैं:

• ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (शेयर, म्युचुअल फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स आदि) टैक्स फ्री हैं।

• आप हर साल कैपिटल गेन को रिडीम और फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स बचाने के लिए—इसे 'गेन हार्वेस्टिंग' कहते हैं।

6. प्राइवेट एवं सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त छूटें

• फेमिली पेंशन पाने वालों को अब ₹25,000 तक का डिडक्शन है।

• एम्प्लॉयर द्वारा EPF, NPS, Superannuation Fund आदि में कुल कंट्रीब्यूशन ₹7.5 लाख सालाना तक कर सकते हैं। इससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा।

7. गृहऋण (Home Loan) – सिर्फ 'लीज्ड/लेट-आउट प्रॉपर्टी'

नया रेज़ीम, सेल्फ-ऑक्युपाइड (खुद के इस्तेमाल की) प्रॉपर्टी के होम लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं देता, मगर यदि आपकी प्रॉपर्टी 'लेट-आउट' है (किराये पर दी है), तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है।

8. इनकम की दूसरी कैटेगरी – कैसे फायदा उठाएं?

• एग्निवीर कॉर्पस फंड: डिफेंस कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री है।

• गिफ्ट्स, अवॉर्ड्स, लॉटरी: इनकम की ऐसी कैटेगरी में कई बार लिमिटेड अमाउंट तक छूट मिलती है, उसकी बैलेंसिंग करें।

9. टैक्स सेविंग के स्मार्ट तरीके

• जो छूट मिलती है, उनका पूरा यूज़ करें—NPS की लिमिट बढ़वाईए (एम्प्लॉयर से हामी भरवाइए)

• टैक्स फ्री रिअम्बर्समेंट्स के लिए आफिस से प्रूफ्स और बिल्स संभालकर रखें

• कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग हर साल प्लान करें

• आख़िर में, टैक्स स्लैब्स व रीबेट का पूरा लाभ लें

टैक्सपेयर्स के बीच फैला मिथक: “कोई टैक्स सेविंग नहीं है”—क्यों गलत है?

• असलियत: नए रेज़ीम में कुछ “कॉमन” डिडक्शन (80C, 80D, HRA आदि) नहीं मिलते, पर ऊपर बताए रास्तों से टैक्स सेविंग पूरी तरह संभव है।

• NPS, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कैपिटल गेन छूट और कंपनी द्वारा दिये गए टैक्स फ्री अलाउंस—ये अब भी पावरफुल ऑप्शन हैं।

• नए स्लैब्स और रीबेट इतनी बड़ी राहत देते हैं, कि बहुत लोगों को पुराने विकल्पों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।

निष्कर्ष

नया टैक्स रेज़ीम सादा, राहतभरा और सरल है—डर या भ्रम पालें नहीं। टैक्स बचाने के सारे उपाय सीमित मगर पावरफुल हैं—बस उन्हें बारिकी से समझें और समय पर यूज़ करें। अकसर टैक्स प्लानिंग में रचनात्मक सोच और थोड़ी जागरूकता पूरे साल के पैसे बचा सकती है।

New Tax Regime in India: All the Ways You Can Save Tax (2025-26)

India’s new tax regime, effective FY 2025-26, is changing how Indians think about tax savings. One big myth is that there are “no ways to save tax” under the new regime, but this is far from true. This article busts the myths and provides detailed, actionable steps for optimizing your tax outgo under the updated system.

1. New Income Tax Slabs and Rebates—Your First Tax Saving

The biggest “tax saving” in the new regime is the revised slabs and increased rebate:

• ₹0–4 lakh: 0%

• ₹4–8 lakh: 5%

• ₹8–12 lakh: 10%

• ₹12–16 lakh: 15%

• ₹16–20 lakh: 20%

• ₹20–24 lakh: 25%

• Above ₹24 lakh: 30%

Standard deduction of ₹75,000 reduces your taxable income further. Effectively, any salary up to ₹12.75 lakh results in ZERO tax liability, thanks to the expanded rebate buffer.

2. Standard Deduction of ₹75,000

Salaried individuals and pensioners automatically get a ₹75,000 deduction. It applies without any paperwork, investments, or proof submission, directly reducing your taxable salary or pension.

3. Employer’s NPS Contribution: A Major Deduction

The single most powerful deduction under the new regime—employer contributions to your NPS account (up to 14% of (Basic+DA)) are tax deductible. This is significantly beneficial for both government and private sector employees. This deduction is over and above the older 80C/80CCD(1B) limits.

4. Tax-Free Company Allowances and Reimbursements

If your employer pays for certain expenses and you submit bills, these can be exempt from tax, including:

• Official mobile/internet bills

• Company car lease

• Books, periodical & learning allowances

• Meal vouchers and certain reimbursements

Use these options to meaningfully reduce your taxable income.

5. Capital Gains Harvesting: The Equity Route

• Long-term capital gains up to ₹1.25 lakh per year (from shares, equity mutual funds, arbitrage funds, etc.) remain tax-free.

• “Gain harvesting”: Each year, sell (and optionally rebuy) investments to realize tax-free capital gains, compounding your ultimate return.

6. EPF, Superannuation, and Family Pension Benefits

• Total employer contributions to approved provident funds, NPS, and superannuation funds of up to ₹7.5 lakh per year are exempt from tax.

• Family pensioners get a standard deduction up to ₹25,000 from FY 2025-26.

7. Home Loan Interest – Only “Let-Out” Properties

Self-occupied home loan interest is not deductible under the new regime. However, interest against a let-out (rented) property remains eligible for deduction. Strategic property management can help maximize this benefit.

8. Special Cases: Agniveer Corpus Fund, Gifts, and More

• The Agniveer Corpus Fund is entirely tax-free.

• Gifts, awards, and lottery winnings have special treatment—withdraw tax-free amounts within limits, and plan other windfall incomes carefully.

9. Practical Strategies for Maximizing Tax Savings Under New Regime

• Push your employer to contribute the maximum (14%) to NPS for you.

• Submit actual proof for every possible reimbursement your employer allows.

• Capital gain harvesting—plan equity portfolio redemptions each year.

• Always calculate tax under both regimes and choose the more beneficial.

• Avoid panic: the new regime’s large rebate and simple slabs often “save” more tax than old-school exemption-hunting.

Myth Busted: “No Tax Saving in New Regime”?

• Reality: Major tax savings still exist but through modernized, focused options like standard deduction, employer NPS, capital gains, and select reimbursements—not through Section 80C/80D/HRA etc.

• In many cases, you pay less overall tax in the new regime.

• New regime = Simpler, more transparent, and reduces the need for “forced investments.”

Conclusion

The new tax regime is smarter and designed for a modern, simplified financial reality. Don't fall for myths—most taxpayers still have powerful options for reducing their tax bill. Embrace the change, use every available deduction and exemption, and keep your financial plans smart and agile all year.