आयकर विभाग की फर्जी टैक्स डिडक्शन पर सख्ती: टैक्सपेयर्स क्या करें? Income Tax Crackdown on Bogus Deductions: What Should Taxpayers Do?
Income Tax Department ने फर्जी टैक्स डिडक्शन जैसे 80GGC पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जानिए टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए, क्या हैं नए नियम, पेनल्टी, और कैसे बचें कानूनी कार्रवाई से।
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हिंदी आर्टिकल
भूमिका
आयकर विभाग ने हाल ही में फर्जी टैक्स डिडक्शन क्लेम्स, खासकर सेक्शन 80GGC के तहत, पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। देशभर में 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, इंटरमीडियरीज़ और टैक्सपेयर्स की जांच, और फर्जी डोनेशन रसीदों की पड़ताल की जा रही है। इस लेख में विस्तार से जानिए कि यह कार्रवाई क्यों हुई, किन-किन सेक्शनों में गड़बड़ी मिली, टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए, और भविष्य में ऐसी गलती से कैसे बचें।
1. आयकर विभाग की कार्रवाई का कारण
आयकर विभाग ने पाया कि कई टैक्सपेयर्स और इंटरमीडियरीज़ ने मिलकर फर्जी डिडक्शन क्लेम किए, जिनमें 80GGC (राजनीतिक पार्टी को डोनेशन), 80D (मेडिकल इंश्योरेंस), 80E (एजुकेशन लोन), 80G (दान), 80GGA, 80DDB, 10(13A) (HRA) आदि शामिल हैं।
फर्जी डोनेशन रसीदें, नकली मेडिकल बिल, और ट्यूशन फीस के फर्जी दस्तावेज़ पेश किए गए।
कई मामलों में टैक्सपेयर्स को ज्यादा रिफंड दिलाने के लिए कमीशन पर फर्जी क्लेम कराए गए।
डिजिटल टैक्स फाइलिंग के बावजूद, गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी की जा रही थी।
2. किन-किन पर कार्रवाई हुई?
मल्टीनेशनल कंपनियों, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी, उद्यमी, और प्रोफेशनल्स शामिल हैं।
टैक्स कंसल्टेंट्स, ITR प्रिपेयरर्स, और इंटरमीडियरीज़ जिन्होंने फर्जी क्लेम्स में मदद की, उन पर भी छापे पड़े।
कई मामलों में असली डोनेशन या खर्च हुए ही नहीं, सिर्फ कागजों पर दिखाए गए।
3. टैक्सपेयर्स के लिए खतरे
फर्जी डिडक्शन क्लेम करने पर टैक्स, ब्याज के अलावा 200% तक पेनल्टी लग सकती है।
जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर जेल भी हो सकती है।
टैक्स विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, कई टैक्सपेयर्स को पता ही नहीं चलता क्योंकि ITR प्रिपेयरर ने फर्जी ईमेल आईडी दी थी।
4. टैक्सपेयर्स क्या करें?
4.1. अगर फर्जी क्लेम किया है
तुरंत ITR-U (Updated Return) फाइल करें।
गलत डिडक्शन हटा लें और सही टैक्स, ब्याज, और अतिरिक्त टैक्स (25% से 70% तक) जमा करें।
ITR-U फाइल करने की समय सीमा अब 4 साल तक बढ़ा दी गई है।
जितना जल्दी फाइल करेंगे, अतिरिक्त टैक्स कम लगेगा।
4.2. अगर नोटिस आया है
नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समय पर जवाब दें।
सभी जरूरी दस्तावेज़, रसीदें, और प्रूफ तैयार रखें।
अगर गलती से फर्जी क्लेम हो गया है, तो ITR-U के जरिए सुधार करें।
अगर मामला जटिल है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।
4.3. अगर क्लेम सही है
सभी डिडक्शन के असली दस्तावेज़, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, डोनेशन की रसीद, मेडिकल बिल, आदि संभालकर रखें।
डोनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही करें।
पैन, रसीद नंबर, और भुगतान का तरीका स्पष्ट हो।
5. ITR-U (Updated Return) क्या है?
ITR-U एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अपनी पुरानी ITR में गलती सुधार सकते हैं।
अब 4 साल तक ITR-U फाइल किया जा सकता है।
अगर 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 25% अतिरिक्त टैक्स, 24 महीने में 50%, 36 महीने में 60%, और 48 महीने में 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
ITR-U से रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता, सिर्फ गलती सुधारने के लिए है।
6. NUDGE अभियान क्या है?
आयकर विभाग ने NUDGE (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध डिडक्शन क्लेम करने वालों को ईमेल, SMS, और पोर्टल पर अलर्ट भेजे गए।
40,000 से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपनी ITR अपडेट की और 1,045 करोड़ रुपये के फर्जी क्लेम वापस लिए।
अगर अलर्ट के बाद भी सुधार नहीं किया, तो विभाग ने छापेमारी और कानूनी कार्रवाई शुरू की।
7. पेनल्टी और सजा
गलत जानकारी देने या फर्जी डिडक्शन क्लेम करने पर टैक्स के अलावा 200% तक पेनल्टी लग सकती है।
जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर जेल भी हो सकती है।
बार-बार गलती करने वालों पर विभाग की नजर है।
8. भविष्य में कैसे बचें?
सिर्फ असली खर्च और डोनेशन का ही क्लेम करें।
सभी दस्तावेज़ संभालकर रखें।
टैक्स फाइलिंग के लिए भरोसेमंद और अनुभवी प्रोफेशनल की मदद लें।
टैक्स नियमों की जानकारी रखें और समय-समय पर अपडेट रहें।
किसी भी लालच या कमीशन के चक्कर में फर्जी क्लेम न करें।
9. निष्कर्ष
आयकर विभाग की सख्ती के बाद टैक्सपेयर्स को सतर्क रहना जरूरी है। फर्जी डिडक्शन क्लेम करने से बचें, सही दस्तावेज़ रखें, और अगर गलती हो गई है तो ITR-U के जरिए सुधार करें। टैक्स नियमों का पालन करें और कानूनी कार्रवाई से बचें।
English Article
Introduction
The Income Tax Department of India has launched a major crackdown on bogus tax deduction claims, especially under Section 80GGC, which allows deductions for political donations. This operation, spanning over 200 locations nationwide, targets not only individual taxpayers but also intermediaries, tax consultants, and ITR preparers who facilitated fraudulent claims. This article provides a comprehensive guide on why this crackdown happened, which sections were misused, what taxpayers should do if they are affected, and how to avoid such mistakes in the future.
1. Why Did the Income Tax Department Act?
The department discovered widespread misuse of tax deduction provisions, including but not limited to Section 80GGC (political donations), 80D (medical insurance), 80E (education loan), 80G (charitable donations), 80GGA, 80DDB, and 10(13A) (HRA).
Fake donation receipts, forged medical bills, and fabricated tuition fee documents were submitted.
Many taxpayers were lured by intermediaries promising inflated refunds in exchange for a commission.
Despite a fully digital tax filing system, some taxpayers and professionals exploited loopholes to evade taxes.
2. Who Is Under the Scanner?
Employees of multinational companies, government bodies, academic institutions, entrepreneurs, and professionals.
Tax consultants, ITR preparers, and intermediaries who helped file fraudulent claims.
In many cases, the claimed donations or expenses never actually occurred; they existed only on paper.
3. Risks for Taxpayers
Claiming false deductions can result in not only tax and interest but also a penalty of up to 200% of the tax due.
Willful tax evasion can lead to imprisonment.
Many taxpayers remain unaware of notices sent to them because intermediaries used fake or temporary email IDs for filing returns.
4. What Should Taxpayers Do?
4.1. If You Have Made a False Claim
Immediately file an ITR-U (Updated Return) to correct your mistake.
Remove the incorrect deduction and pay the correct tax, interest, and additional tax (ranging from 25% to 70% depending on delay).
The time limit for filing ITR-U has now been extended to four years.
The sooner you file, the lower the additional tax.
4.2. If You Receive a Notice
Read the notice carefully and respond within the stipulated time.
Gather all necessary documents, receipts, and proof to support your claims.
If the false claim was unintentional, use ITR-U to rectify it.
For complex cases, consult a Chartered Accountant or tax expert.
4.3. If Your Claim Is Genuine
Keep all original documents, receipts, bank statements, donation receipts, and medical bills safely.
Make donations only to registered and recognized institutions.
Ensure PAN, receipt number, and payment method are clearly mentioned.
5. What Is ITR-U (Updated Return)?
ITR-U is a form that allows you to correct errors or omissions in your previous ITR.
You can now file ITR-U up to four years from the end of the relevant assessment year.
If filed within 12 months, an additional 25% tax is levied; within 24 months, 50%; within 36 months, 60%; and within 48 months, 70%.
ITR-U cannot be used to claim a refund; it is only for correcting mistakes.
6. What Is the NUDGE Campaign?
The Income Tax Department launched the NUDGE (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) campaign, sending alerts via email, SMS, and portal notifications to taxpayers with suspicious deduction claims.
Over 40,000 taxpayers updated their returns, withdrawing false claims worth ₹1,045 crore.
Those who ignored the alerts faced raids and legal action.
7. Penalties and Prosecution
Providing false information or claiming bogus deductions can attract a penalty of up to 200% of the tax due.
Willful tax evasion can result in imprisonment.
Repeat offenders are under strict surveillance by the department.
8. How to Stay Safe in the Future
Claim only genuine expenses and donations.
Keep all supporting documents safe.
Use only trusted and experienced professionals for tax filing.
Stay updated with the latest tax rules and regulations.
Never fall for offers of inflated refunds or commission-based schemes.
9. Conclusion
With the Income Tax Department’s intensified scrutiny, taxpayers must remain vigilant. Avoid making false claims, maintain proper documentation, and use ITR-U to correct any mistakes. Adhering to tax laws is the best way to avoid penalties and legal trouble.
Note: This article is for informational purposes only. For specific cases, always consult a qualified tax professional.