भारत में टेलीकॉम की टॉप 20 खबरें (29 जून 2025 तक)

1. मोबाइल सर्विसेज रेवेन्यू में मजबूत वृद्धि का अनुमान
भारत की मोबाइल सेवाओं से होने वाली आय 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 2029 तक $39.3 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि 4G/5G की बढ़ती पहुंच और डेटा उपयोग में इजाफे के कारण है, हालांकि वॉयस रेवेन्यू में गिरावट जारी है1।

2. जियो सबसे आगे, Vi के सब्सक्राइबर लगातार कम
मई 2025 में रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा नए सब्सक्राइबर जोड़े, जबकि एयरटेल दूसरे स्थान पर रही और वोडाफोन आइडिया (Vi) तथा बीएसएनएल के यूजर्स में गिरावट आई1।

3. स्टारलिंक को भारत में एंट्री की मंजूरी के करीब
एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी मिलने वाली है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें भारती एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी की संभावना है2।

4. सरकार ने वोडाफोन आइडिया के बकाया को इक्विटी में बदला
सरकार ने Vi के ₹36,950 करोड़ के बकाया को इक्विटी में बदलकर अपनी हिस्सेदारी 48.99% कर ली, जिससे Vi की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई1।

5. सरकारी विभागों के स्पेक्ट्रम बकाया पर बड़ी छूट संभव
कैबिनेट जल्द ही सरकारी विभागों के स्पेक्ट्रम बकाया पर बड़ी छूट को मंजूरी दे सकता है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम होगा1।

6. साइबर फ्रॉड रोकने के लिए मोबाइल आईडी चेक की योजना
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) मोबाइल आईडी वेरिफिकेशन का नया सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिससे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी1।

7. एयरटेल पर सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
एयरटेल पर सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नियमों के उल्लंघन के लिए ₹6.48 लाख का जुर्माना लगाया गया है1।

8. डॉट ने नए साइबर सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा
नए साइबर सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव आया है, जिसमें मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकने और यूजर्स की सुरक्षा मजबूत करने पर जोर है1।

9. भारत का होम इंटरनेट बाजार 5 साल में $16.5 बिलियन तक पहुंचेगा
वायर्ड और वायरलेस होम इंटरनेट बाजार 2030 तक $16.5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है1।

10. एयरटेल की फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम ने 35 लाख यूजर्स को बचाया
एयरटेल का नया फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम दिल्ली-एनसीआर में 35 लाख यूजर्स को साइबर खतरों से बचा चुका है1।

11. ड्योपॉली की चिंता: चिदंबरम ने Vi के पुनरुद्धार का समर्थन किया
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने टेलीकॉम सेक्टर में ड्योपॉली (दो कंपनियों का दबदबा) की आशंका जताई और वोडाफोन आइडिया के पुनरुद्धार का समर्थन किया1।

12. वोडाफोन आइडिया $2.9 बिलियन का लोन जुटाने की तैयारी में
Vi अपनी नेटवर्क और संचालन क्षमता मजबूत करने के लिए $2.9 बिलियन का लोन जुटाने की कोशिश कर रही है1।

13. टेलीकॉम एक्ट 2023 के प्रमुख प्रावधान लागू
टेलीकॉम एक्ट 2023 के कई अहम प्रावधान 3 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, जिनमें पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्रोटेक्शन शामिल हैं। हालांकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे कुछ सुधार अभी लंबित हैं1।

14. सैटकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन पर TRAI की सिफारिशें
TRAI ने सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सिफारिशें जारी की हैं, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और नए सैटकॉम प्लेयर्स के लिए रास्ता खुलेगा2।

15. भारती एंटरप्राइजेज का Eutelsat में निवेश
भारती एंटरप्राइजेज ने Eutelsat की €1.35 बिलियन की कैपिटल रेजिंग में ₹3.13 बिलियन का निवेश किया है, जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा2।

16. TCS और Vantage Towers की साझेदारी
TCS ने Vantage Towers के साथ मिलकर यूरोप में टेलीकॉम साइट मैनेजमेंट और लीजिंग के लिए डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे भारतीय IT का टेलीकॉम में विस्तार हो रहा है2।

17. विप्रो ने TelcoAI360 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
विप्रो ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए AI-आधारित TelcoAI360 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे लागत में कटौती, नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार और सुरक्षा बढ़ेगी2।

18. भारत की टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 1.2 बिलियन
भारत 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है, और 5G, एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन का केंद्र है1।

19. भारत 6G एलायंस की शुरुआत
DoT ने 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और तैनाती के लिए भारत 6G एलायंस लॉन्च किया है, जिससे भारत टेलीकॉम इनोवेशन में अग्रणी बना रहेगा1।

20. IRFC का टेलीकॉम सेक्टर में लेंडिंग विस्तार
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) ने टेलीकॉम, पावर और माइनिंग सेक्टर में लेंडिंग पोर्टफोलियो बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे ज्यादा मार्जिन की उम्मीद है2।

ये सभी घटनाक्रम 2025 में भारत के टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे तेज बदलाव, नियामकीय सुधार और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं।