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हिंदी आर्टिकल

प्रस्तावना

भारतीय कर प्रणाली में जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो लाखों छोटे करदाताओं के लिए राहत लेकर आएगा। नए आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) के तहत उन लोगों के लिए ITR दाखिल करने और सिर्फ रिफंड प्राप्त करने के नियमों को सरल किया जा रहा है, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन जिनका TDS बैंक, नियोक्ता या किसी अन्य संस्था द्वारा काट लिया जाता है। इस "अजीब" कानून के कारण अबतक बहुत से छोटे करदाता अनजाने में दंड, प्रॉसिक्यूशन या बेवजह की फॉर्मेलिटी का सामना कर रहे थे। संसदीय समिति की सिफारिश पर यह प्रावधान बदला जा रहा है, जिससे केवल एक सरल फॉर्म भरकर रिफंड का दावा किया जा सकेगा और देर से फाइल करने पर भी पेनल्टी नहीं लगेगी।

बदलाव की पृष्ठभूमि

भारत में वर्तमान कराधान कानून (Income Tax Act, 1961) लगभग 64 साल पुराना है। समय के साथ इसमें सैकड़ों बार संशोधन हुए, जिससे कानून जटिल बन गया और आम करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ बढ़ गया। पिछले वर्षों में, टैक्स कटौती स्रोत (TDS) की प्रक्रिया डिजिटल होने और बैंक, नियोक्ता द्वारा स्वतः कटौती के चलते कम आय वालों, पेंशनर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गृहिणी, या अस्थायी मज़दूरों का टैक्स बिना पूछे कट जाता है— जब उनकी वार्षिक आय टैक्स की छूट सीमा से कम है। ऐसी स्थिति में छूट या रिफंड पाने के लिए ITR भरना मजबूरी बन जाता था। अगर वक्त रहते ITR नहीं भरा गया, तो कानून के तहत दंड, ब्याज या कभी-कभी मुकदमे का भी डर रहता था।

समिति की सिफारिशें

लोकसभा की प्रवर समिति ने सरकार को सिफारिश की कि ऐसे करदाताओं के लिए, जिनकी कुल आय टैक्स छूट सीमा के नीचे है, परंतु जिनका टैक्स TDS के रूप में कटा है, उन्हें सिर्फ टैक्स रिफंड पाने हेतु ITR फाइल करने से छूट मिलनी चाहिए। समिति का मानना है कि कानून ऐसा न हो कि लोग सिर्फ दंड के डर से रिटर्न भरें।

इस सिफारिश के अनुसार, केवल एक सिंपल फॉर्म से रिफंड का दावा किया जा सकेगा। ITR भरने की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। विशेष फॉर्म-26AS जैसे दस्तावेज़ों के आधार पर करदाता अपनी रिफंड क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे।

नया प्रक्रिया— कैसे मिलेगा TDS रिफंड

अब जिनका कुल सालाना वेतन या आमदनी टैक्स योग्य नहीं है, और जिनका TDS कटा गया है, उन्हें सिर्फ एक साधारण फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म 26AS में दिखती TDS की सूचना पर आधारित होगा। इस नई प्रणाली के तहत किसी भी लंबी डिटेल या बेवजह डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। रिफंड प्रक्रिया तेज, डिजिटल और पारदर्शी होगी।

सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) को इस संपूर्ण प्रोसेस का जिम्मा सौंपा गया है। संस्था जल्द ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म जारी करेगी। करदाता फॉर्म भरकर अपनी बैंक डिटेल, बेसिक जानकारी और TDS की डिटेल साझा करेंगे और उनका रिफंड आसानी से मिलेगा।

लेट ITR फाइल करने वालों के लिए राहत

नया बिल स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आप TDS रिफंड के लिए ही ITR फाइल कर रहे हैं, और समयसीमा (डेडलाइन) चूक भी धम है, तब भी सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए लेट फाइलिंग पर कोई दंड या ब्याज नहीं लगेगा। डेडलाइन के बाद भी फॉर्म भर के रिफंड दावा किया जा सकेगा। यह राहत उन लोगों के लिए क्रांतिकारी है, जो अनजाने में डेडलाइन चूक जाते हैं या रिफंड की जानकारी देर से मिलती है।

किन्हें मिलेगा लाभ

• वे वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी आमदनी टैक्स स्लैब से कम है पर TDS कटा है

• वरिष्ठ नागरिक जिन्हें FD, बचत खाते पर TDS कट जाता है लेकिन नेट इनकम टैक्स-स्लैब से कम है

• छिटपुट कमाई वाले, गृहिणी, विद्यार्थियों को

• छोटे व्यापारी, स्वयं-रोज़गार वाले जिनके स्रोत पर TDS कटता है

इस श्रेणी में शामिल लाखों लोगों के लिए अब रिफंड पाना बेहद आसान और तनावमुक्त हो जाएगा।

मौजूदा और नया सिस्टम—क्या बदल रहा है?

अभी तक, किसी भी व्यक्ति, जिसका TDS कटा है (चाहे वे टैक्स स्लैब से बाहर हों), उसे ITR में दावा करना जरूरी था। लेट फाइलिंग पर दंड से लेकर मुकदमेबाजी तक का खतरा था। नए बिल से ये समस्याएँ दूर हो जाऐंगी। नया सिस्टम केवल एक फॉर्म से सुलभता, डिजिटलता और पारदर्शिता लाएगा।

इससे क्या होंगे व्यापक फायदे?

• छोटे करदाताओं का अनुपालन बोझ घटेगा

• टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेज और भरोसेमंद बनेगी

• बेवजह की कानूनी डर या दंड से राहत मिलेगी

• सरकार और टैक्स विभाग का समय और संसाधन बचेंगे

• डिजिटल साक्ष्य पर आधारित सटीक रिफंड प्रक्रिया

• ‘ईज़ ऑफ डूइंग टैक्स’ और नागरिक-हितैषी प्रक्रिया

टैक्सपेयर्स व विशेषज्ञों की राय

टैक्स सलाहकारों, वकीलों और फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने भी पुराने प्रावधानों को ‘अनावश्यक बोझ’ करार दिया। वो मानते हैं कि इस संशोधन से आम लोगों का टैक्स से भरोसा बढ़ेगा और प्रशासन पर भी दबाव घटेगा। इससे टैक्स चोरी या इरादतन डेडलाइन चूकने वालों को छोड़कर आमदनी छूट सीमा के भीतर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी।

भविष्य की तैयारी

सरकार और सीबीडीटी केवल रिफंड के लिए एक तेजी से काम करने वाली, पेपरलैस, डिजिटल और स्वयं-घोषणा वाली प्रक्रिया लागू करने को तैयार है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम है। नागरिकों के लिए ‘कर वर्ष’ की संकल्पना, टैक्स स्लैब्स के ब्रेक अप, और ऑनलाइन टैक्स व्यवस्था के प्रसार के साथ देश के टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता और समावेश की ओर बढ़ाया गया कदम है।

निष्कर्ष

नया आयकर विधेयक 2025, छोटे करदाताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए टैक्स अनुपालन की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और हितैषी बना रहा है। अनावश्यक प्रावधानों, दंड और मुकदमे के डर को हटाकर पहली बार आम आदमी को ताकतवर बनाया जाएगा। करदाताओं के विश्वास और सरकार की डिजिटल प्रतिबद्धता, दोनों को साधने की दिशा में यह ‘गेम चेंजर’ साबित होगा।

English Article (in approx 3000 words)

Introduction

A transformative wave is sweeping the Indian taxation landscape, promising immense relief for lakhs of small taxpayers. The Income Tax Bill 2025, set to overhaul the complex Income Tax Act of 1961, is targeted at making compliance easier—notably for those whose only concern is reclaiming the tax inadvertently deducted at source (TDS) despite their income falling below the taxable threshold. For years, these low-income, pensioners, contract workers, and homemakers, on whom TDS was automatically deducted by banks, employers, or institutions, were bound by law to file income tax returns (ITR) even if their total income was non-taxable, only to claim these modest refunds. Missing the ITR filing deadline could result in penalties, prosecution risks, or cumbersome red-tape. The new legislation aims to eliminate this “bizarre” situation and empower small taxpayers with a simpler refund claiming process.

Background

The Income Tax Act of 1961, which has ruled for over six decades, saw multiple amendments that compounded its complexity, increasing the compliance burden for ordinary people. With the widening net of TDS, many small earners found it unfairly difficult to retrieve their deducted money. Banks, employers, or agencies routinely deduct TDS for interest, salaries, or contract payments, regardless of the taxpayer's overall income falling outside the tax net. Faced with mandatory ITR filing for refunds, delayed filing led to a threat of fines, notices or, in rare cases, prosecution. The Indian Parliament responded by forming a Select Committee to review and recommend changes, with special focus on equity, transparency, and procedural fairness.

The Select Committee’s Recommendations

The Lok Sabha’s high-level Select Committee recommended a fundamental shift: if a person’s total income is below the taxable threshold, but TDS has been deducted, they should not be forced to go through the elaborate ITR process solely for refund purposes. Specifically, the provision compelling such filers and exposing them to penalty or prosecution risk has been identified as unnecessarily harsh.

The suggested new regime provides an exemption for individuals seeking only TDS refunds: instead of mandatory ITR filing, they can simply submit a basic, single-purpose form. This streamlined process is expected to directly benefit pensioners, retired individuals, junior salaried workers, homemakers, freelancers, and students—essentially anyone with non-taxable income subjected to TDS.

How the New Refund Mechanism Works

Claiming a TDS refund under the new law will not require a full ITR filing for eligible taxpayers. Instead, a simplified, user-friendly form will be available (offline and online) to claim refunds based purely on details visible in Form-26AS (the centralized TDS statement issued by the IT department).

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) is charged with operationalizing this new approach, ensuring that all eligible individuals can access digital and paper channels to fill out the refund claim form, provide basic details, bank account numbers, and TDS data. Refunds will be processed directly and swiftly, eliminating procedural delays and excess paperwork.

Relief for Late Filers

A major highlight is the elimination of penalty or interest if a taxpayer, solely claiming a TDS refund, misses the standard ITR filing deadline. The new law explicitly allows late claimants (beyond the normal deadline) to still access refunds, ensuring that an inadvertent missed deadline does not deprive people of their legitimate money.

Who Benefits Most

• Salaried employees below the tax slab, but subjected to TDS on salary.

• Senior citizens and pensioners with interest income earning below the exemption limit but facing automatic TDS.

• Homemakers, students, or gig workers with small contracts, who have incidental TDS payment.

• Micro and small entrepreneurs whose annual business or professional receipts do not cross taxable levels.

• Anyone who receives payments with TDS deduction, but whose computed total income is below the basic exemption limit.

For all these categories, refund claiming will be seamless—no more stress or risk of penalty for "non-compliance" to arcane procedures.

The Present vs. New System—A Comparison

Under the old framework, even zero-tax or exempt individuals with TDS were compelled to fill and file the ITR form—and penalized for missing deadlines. The new system abolishes this mandatory hurdle for refund-only claimants, focusing on trust, transparency, and digital efficiency. The process will be prompt, user-friendly, and paperless wherever possible.

Wider Impacts and National Gains

• Massive reduction in compliance burden for small taxpayers and pensioners.

• Expedited and trustworthy TDS refund processing, strengthening public perception of the tax system.

• Saves government and IT department time, minimizing frivolous notices, paperwork, and appeals.

• Sharp decline in unwarranted legal risk, particularly for digitally excluded populations.

• Enhances India’s ranking in "ease of paying taxes" and furthers the Digital India vision.

• Reinforces taxpayer trust within India’s financial ecosystem—a cornerstone for voluntary compliance.

Views from Experts and Stakeholders

Tax experts and legal advisors widely endorse the recommended shift, highlighting that the previous arrangement was counterproductive—catching honest, low-income earners in a complicated trap. Removing the threat of penal action or prosecution for missing a deadline when no tax is due is a significant step toward taxpayer justice and administrative sanity. This move will help the government focus on actual evasion and streamline resources.

Final Thoughts and Forward-Looking Statements

India’s new Income Tax Bill 2025 is a pivotal policy leap that aligns tax administration with the realities of modern digital financial life. By removing pointless threats and compliance compulsion for small-value TDS refunds, the government is empowering everyday citizens, easing red-tape, and making good on its promise of a tax-friendly regime. Soon, lakhs of Indians will say goodbye to their annual anxiety about complex forms, missed deadlines, and arbitrary penalties.

The Income Tax Bill demonstrates an inclusive, fair, and technologically progressive approach. It also cements trust—critical for a dynamic and growing taxpayer base. While the journey towards a fully seamless, paperless refund landscape is ongoing, the Bill’s provisions set the foundation for a truly taxpayer-friendly system.